गोवा सरकार अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

उच्च न्यायालयाने पंचायत आणि पालिका क्षेत्रांतील अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल मागितल्याचे प्रकरण

पणजी – गोवा सरकार शासकीय भूमी किंवा कोमुनिदादची (कोमुनिदाद ही गावकर्‍यांची पोर्तुगीजकालीन संस्था) भूमी यांवर आतापर्यंत उभारण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याविषयी विधेयक संमत करण्याचा किंवा अधिसूचना प्रसारित करण्याचा विचार करत आहे; मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत ठरलेली सर्व बांधकामे पाडली जाणार आहेत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

उच्च न्यायालयाने राज्यातील अनधिकृत बांधकामांवर दिलेल्या आदेशावर चर्चा करण्यासाठी ८ एप्रिलला मंत्री, आमदार आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासमवेत मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी बैठक घेतली. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांना ते माहिती देत होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, ‘‘यापुढे राज्यात एकाही अनधिकृत बांधकामाला थारा दिला जाणार नाही. भरारी पथके किंवा हेल्पलाईन यांच्या माध्यमातून अनधिकृत बांधकामांविषयी माहिती मिळाल्यावर त्यावर त्वरित कारवाई केली जाईल. सध्या अधिकार्‍यांना रस्त्याच्या लगतच्या सरकारी भूमीवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्यास सांगण्यात आले आहे. ज्यांनी अशा प्रकारे रस्त्यालगत अतिक्रमणे केली आहेत, त्यांनी ती जमेल तेवढ्या लवकर स्वतःहून काढावीत.’’

अनधिकृत बांधकामे शोधण्यासाठी सर्वेक्षण करणार ! – महसूलमंत्री मोन्सेरात

उच्च न्यायालयाने पंचायत आणि पालिका क्षेत्रांतील अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल मागवला आहे. यावर महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात म्हणाले, ‘‘पंचायत आणि पालिका क्षेत्रांतील अनधिकृत बांधकामे शोधण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येईल. या सर्वेक्षणाच्या आधारावर उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतर उच्च न्यायालय जो काही निर्णय देईल, त्यानुसार पुढची कारवाई केली जाईल. तोपर्यंत पंचायत किंवा नगरपालिका यांचे अधिकारी अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश देणार नाहीत.’’