हिंदु राष्ट्राची मागणी हे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला धरून आहे आणि त्यासाठी लोकशाही पद्धतीने प्रयत्न करणे हे घटनेला धरून आहे ! वर्ष १९७६ मध्ये राज्यघटनेत ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द घुसडला. खरेतर त्यावर माननीय माजी न्यायमूर्तींनी आधी बोलले पाहिजे !
अखिल भारतीय आखाडा परिषदेच्या या मागणीमुळे तिच्यावर निधर्मीवाद्यांच्या टोळीने टीका केल्यास आश्‍चर्य वाटू नये. महाकुंभ हा हिंदूंचा धार्मिक उत्सव असल्यामुळे तेथे काय असायला हवे आणि नको, हे ठरवण्याचा अधिकार हिंदूंना असायला हवा !
स्वित्झर्लंडसारखा धर्मनरिपेक्षतावादी आणि सुधारणावादी देश असा कायदा करू शकतो, तर भारतात असा कायदा का बनवला जात नाही ?
वास्तविक भारतानेच बांगलादेशाशी सर्वच प्रकारचे संबंध संपुष्टात आणून त्याला अद्दल घडवणे आवश्यक आहे !
हे तृणमूल काँग्रेस सरकारला लज्जास्पद ! बांगलादेशी घुसखोरांना सरकारांकडून साहाय्य मिळत असेल, तर अशा घुसखोरांना बाहेर कोण काढणार ?
क्रिमियामधील तारखानकुटजवळ ३१ डिसेंबरला हा प्रकार घडला.
केवळ देशांच्या विरोधात नाही, तर स्वतःच्या देशांतील हिंदूंच्या विरोधात काही करू नये, अशी अपेक्षा भारताची असणार आहे. बांगलादेशातील हिंदूंचे रक्षण का केले जात नाही ?, हे जनरल वकार यांनी सांगितले पाहिजे !
मंदिराचा परिसर, यात्रा, उत्सव आणि अन्य ठिकाणी व्यवसायाच्या निमित्ताने अन् वस्तू विक्रीच्या निमित्ताने अहिंदूंच्या माध्यमातून नवे आक्रमण चालू झाले आहे. एकीकडे हिंदूंना संधी न मिळाल्याने ते बेरोजगार रहातात, तर दुसरीकडे मूर्तीपूजेवर विश्वास नसणारे अहिंदु मंदिर परिसरात दुकाने लावतात.
तमिळनाडूतील कन्याकुमारीच्या काठावर देशातील पहिला काचेचा पूल पूर्ण झाला आहे. ७७ मीटर लांब आणि १० मीटर रुंद असलेल्या या पुलाचे नुकतेच तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम्.के. स्टॅलिन यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.
श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती’स १ जानेवारी ते २७ डिसेंबर २०१४ या कालावधीत ५३ कोटी ९७ लाख रुपयांचे दान मिळाले आहे.