सिंधदुर्ग : बांदा केंद्रशाळेसाठी इमारत मिळावी, यासाठी पालकांचे ‘शाळा बंद’ आंदोलन चालू !

शैक्षणिक सुविधा मिळण्यासाठी जनतेला वारंवार आंदोलन करावे लागणे, हे प्रशासनाला लज्जास्पद ! यावरून प्रशासनाला आंदोलनाचीच भाषा समजते, असे समजायचे का ?

गोवा : प्रलंबित वाणिज्य कर देयके वसुलीसाठीचा कायदा अधिसूचित

वाद नसलेल्या थकीत देयकांसाठी मूळ करात २० टक्के सवलत; व्याज, दंड आणि इतर देयके यांवर १०० टक्के सवलत देण्याची तरतूद ८ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू होत आहे.

गोवा : सोनसोडो येथील जैव वैद्यकीय कचरा उचलण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश

मडगाव नगरपालिकेने सॅनिटरी कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सुमारे ३० लाख रुपयांची थकबाकी भरली नव्हती. त्यामुळे कुंडई येथील आस्थापनाने हा जैव वैद्यकीय कचरा उचलण्यास नकार दिला होता.

गोव्यातील संभाव्य ९९ गावांपैकी ४० गावे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातून वगळली जाण्याची शक्यता !

पश्चिम घाटाच्या पट्ट्यात येणारे आणि उंचीवरील क्षेत्र, तसेच जैवविविधता आदी निकषांवर क्षेत्रांचा अंतर्भाव होणार आहे. रहिवाशांना घरांचे दुरुस्तीकाम, शेतीकामे आणि निर्धारित केलेले व्यवसाय करण्यावर कोणतेही निर्बंध येणार नाहीत – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

पोलीस आणि महसूल विभाग यांनी निवडणुकीसाठी समन्वयाने काम करावे ! – जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी

निवडणुकीच्या काळात महसूल आणि पोलीस विभागाने समन्वयाने काम करावे, तसेच या दोन्ही विभाग यांनी सहकार्याची भूमिका ठेवावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिल्या.

‘मुशायरा’ (बक्षीस) योजनेअंतर्गत १२ वर्षांत एकालाही नाही दिले बक्षीस !

महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाकडे अपुरी कर्मचारी संख्या आहे. त्यामुळे शहरातील कर आकारणी न झालेल्या मिळकती शोधून देणार्‍या नागरिकांना, तसेच महापालिकेच्या कर संकलन विभागाच्या कर्मचार्‍यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेने वर्ष २०१० – ११ मध्ये ‘मुशायरा’ (बक्षीस) देण्याचा ठराव केला होता

श्री क्षेत्र जेजुरी गडावरील श्री खंडोबा मंदिराच्या गाभार्‍यातून भाविकांना दर्शन घेऊ द्यावे !

श्री क्षेत्र जेजुरी येथील श्री खंडोबाच्या गडावर देवाचे नवरात्र (घटस्थापना) चालू आहे. ग्रामस्थ, तसेच भाविक यांना मुख्य देवाच्या गाभार्‍यामध्ये जाऊन दर्शन घेण्यासाठी अनुमती नाही.

मराठा आरक्षणावर तोडगा न निघाल्याने वांगी (छत्रपती संभाजीनगर) गावात सर्वपक्षीय पुढार्‍यांना गावबंदी !

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरवाली सराटी (जिल्हा जालना) येथे नुकतीच विराट सभा झाली. तरीही सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात अद्याप कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही.

राज्याची अधिकृत भाषा मराठी असतांना गुन्हा इंग्रजी भाषेत का नोंदवला ? 

राज्याची अधिकृत भाषा मराठी असतांना दोन अधिवक्त्यांना झालेल्या मारहाणीच्या प्रकरणी प्राथमिक माहिती अहवाल मराठीऐवजी इंग्रजी भाषेत का नोंदवला ? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने अँटॉप हिल पोलिसांना केली आहे

भारताच्या दु:स्थितीचे एक कारण म्हणजे, राज्यकर्त्यांनी जनतेला साधना न शिकवणे !

‘भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजवरच्या सर्व राज्यकर्त्यांनी केवळ बौद्धिक शिक्षणाच्या माध्यमातून वैद्य, अभियंते, वकील तयार केले; पण यांना साधना शिकवून ‘संत’ होण्याचे शिक्षण दिले नाही. याचमुळे आज देशद्रोहापासून लाचखोरीपर्यंत सर्व प्रकारच्या समस्यांनी हा देश व्यापलेला आहे.’ – सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले