गोवा : प्रलंबित वाणिज्य कर देयके वसुलीसाठीचा कायदा अधिसूचित

पणजी : गोवा मुक्तीपासून म्हणजे वर्ष १९ डिसेंबर १९६१ पासून ३० जून २०१७ पर्यंतचा थकीत वाणिज्य कर वसूल करण्यासाठीचा महत्त्वपूर्ण कायदा राज्यशासनाने अधिसूचित केला आहे. ‘गोवा (कर, व्याज, दंड आणि इतर थकबाकीची वसुली सेटलमेंट) कायदा २०२३’ म्हणजे ‘ग्राटिपोस (GRATIPOS) कायदा’, असे या कायद्याचे नाव आहे. यातून ७० ते ८० कोटी रुपये महसूल मिळेल, अशी शासनाची अपेक्षा आहे.

वाद नसलेल्या थकीत देयकांसाठी मूळ करात २० टक्के सवलत; व्याज, दंड आणि इतर देयके यांवर १०० टक्के सवलत देण्याची तरतूद ८ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू होत आहे, तसेच वाद असलेल्या थकीत देयकांसाठी करात ५० टक्के सवलत आणि व्याज, दंड आणि इतर देयके यांवर १०० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.

याचा लाभ घेण्यासाठी www.goagst.gov.in या संकेतस्थळावर ‘Settlement Scheme, 2023’ येथे अर्ज करावा लागणार आहे. ३० जून २०१७ पूर्वीचे कर प्रस्ताव याद्वारे निकाली काढण्यात येणार आहेत. गोवा विक्रीकर कायदा १९६४, केंद्रीय विक्रीकर कायदा १९५६, गोवा मनोरंजन कर कायदा १९६४, गोवा आरामदायी वस्तूंविषयीचा कर कायदा १९८८, गोवा वस्तू प्रवेश कर कायदा आदी कायद्यांतर्गतची कोट्यवधी रुपयांच्या प्रलंबित देयकांच्या वसुलीसाठी हा कायदा आहे.