सर्वोच्च न्यायालयाने संवेदनशील विषयांच्या संदर्भात आदेश देऊनही राज्यांकडून जर त्याचे पालन होत नसेल, तर जनतेच्या तक्रारींना प्रशासन किती न्याय देत असेल ?, हे लक्षात येते ! या संदर्भात न्यायालयाने राज्यांवर कारवाई करावी, असेच जनतेला वाटते !