तब्बल १०८ वर्षांनी भूमीवरील वादावर न्यायालयाने दिला निर्णय !
उशिरा मिळणारा न्याय हा अन्यायच ! एका शतकाहूनही अधिक काळ न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागणे, ही स्थिती लोकशाही आणि तिचा तिसरा स्तंभ असलेली न्यायव्यवस्था यांना अंतर्मुख करायला लावणारी नव्हे का ?