नवी देहली – भूमीवरून निर्माण झालेल्या तंट्याच्या प्रकरणात बिहार जिल्ह्यातील आरा येथील जिल्हा न्यायालयाने तब्बल १०८ वर्षांनी निर्णय दिला. या खटल्याच्या असंख्य सुनावण्या झाल्या. देशातील हा बहुतेक सर्वांत प्रलंबित खटला असावा. वर्ष १९१४ मध्ये ब्रिटिशांच्या राजवटीत आरा दिवाणी न्यायालयात हा खटला प्रविष्ट करण्यात आला होता.
या खटल्याचा निकाल अंतत: ११ मार्च २०२२ या दिवशी भोजपूरच्या अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश श्वेता सिंह यांनी दिला. या निवाड्याची एक प्रत याचिकाकर्ते अतुल सिंह यांनी नुकतीच मिळवली. गेल्या ९१ वर्षांपासून राज्याच्या कह्यात असलेल्या तीन एकर वादग्रस्त भूमीचा अधिकार त्यांना मिळाला आहे. ते मूळ याचिकाकर्त्याचे चौथे वंशज आहेत. खटला प्रदीर्घ प्रलंबित रहाणे म्हणजे न्याय आणि मानवी जीवन यांची शोकांतिका असून असाहाय्य पक्षकारांची हानी करण्यासारखे आहे, असे वक्तव्य न्या. सिंह यांनी निकाल घोषित करतांना केले.
संपादकीय भूमिकाउशिरा मिळणारा न्याय हा अन्यायच ! एका शतकाहूनही अधिक काळ न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागणे, ही स्थिती लोकशाही आणि तिचा तिसरा स्तंभ असलेली न्यायव्यवस्था यांना अंतर्मुख करायला लावणारी नव्हे का ? |