रस्त्याच्या मधोमध मजारी बांधल्या जात असतील, तर सभ्य समाज तेथे कसा राहील ?

देहली उच्च न्यायालयाने देहलीतील आप सरकारला फटकारले !

(मजार म्हणजे इस्लामी पीर किंवा फकिर यांचे थडगे)

नवी देहली – देहली उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना येथील भजनपुरा आणि हसनपूर डेपो भागांत रस्त्यांवर अवैधरित्या बांधण्यात आलेल्या मजारींविषयी अप्रसन्नता व्यक्त केली. तसेच न्यायालयाने देहली सरकार आणि अन्य विभाग यांना नोटीस बजावली आणि विचारले, ‘जर रस्त्याच्या मधोमध अशा प्रकारचा धार्मिक ढाचा (मजार) बनवला जात असेल, तर सभ्य समाज येथे कसा राहील ?’

बीच सड़क पर मजारें हैं, कैसे रहेगा सभ्य समाज: दिल्ली HC ने केजरीवाल सरकार को फटकारा, कब्जा हटाने के लिए जारी किया नोटिस#IllegalEnroachment #Delhi #Kejriwalgovernment #DelhiHighCourthttps://t.co/1JYlVykr6S

— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) May 18, 2022

याचिकाकर्ते एस्.डी. विंडलेश यांनी सांगितले की, या दोन्ही मजारांमुळे वाहतुकीवर परिणाम होतो आणि नागरिकांना अडचण होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या मजारी हटवण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. (मुळात अशी मागणी का करावी लागते ? अशा प्रकारचे अवैध बांधकाम होत असतांना सरकार, प्रशासन झोपलेले असते का ? आणि त्यानंतरही त्यावर कारवाई कशी केली जात नाही ? याला उत्तरदायी असणार्‍यांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे ! – संपादक) यावर देहली सरकारने न्यायालयात सांगितले की, अवैध बांधमाकांवर कारवाई करण्याविषयीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

सरकार मूकदर्शक कशी राहू शकते ? – देहली उच्च न्यायालय

न्यायालयाने याचिकेत म्हटले की, आम्हाला हे समजत नाही की, सरकार या प्रकरण मूकदर्शक कशी काही राहू शकते ? आणि अशा अवैध गोष्टी कशा काय होऊ दिल्या जातात ? आमच्या मते अशा प्रकरणी राज्य सरकारला एक स्पष्ट, निश्‍चित आणि ठाम धोरण ठेवले पाहिजे. अशा प्रकारचे अतिक्रमण सहन केले जाणार नाही, असा संदेश अतिक्रमण करणार्‍यांना दिला गेला पाहिजे आणि तात्काळ अतिक्रमण हटवले पाहिजे. तसेच अशांवर दंडात्मक कारवाई झाली पाहिजे.