‘कोविशिल्ड’ आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ या लसींना तातडीच्या वापरासाठी संमती
केंद्र सरकारने ‘सीरम’ आणि ‘ऑक्सफोर्ड’ने बनवलेली ‘कोविशिल्ड’, तसेच ‘भारत बायोटेक’ आस्थापनाने बनवलेली ‘कोव्हॅक्सिन’ या दोन्ही लसींना आपत्कालीन वापरासाठी संमती दिली आहे.
केंद्र सरकारने ‘सीरम’ आणि ‘ऑक्सफोर्ड’ने बनवलेली ‘कोविशिल्ड’, तसेच ‘भारत बायोटेक’ आस्थापनाने बनवलेली ‘कोव्हॅक्सिन’ या दोन्ही लसींना आपत्कालीन वापरासाठी संमती दिली आहे.
किल्ल्यांचे पावित्र्य राखण्यासाठी प्रयत्न करणार्या शिवप्रेमींचे अभिनंदन ! जे राष्ट्रप्रेमी आणि धर्मप्रेमी यांच्या लक्षात येते, ते प्रशासनाच्या लक्षात का येत नाही ? प्रशासन गड-किल्ल्यांचे पावित्र्य राखण्यासाठी प्रयत्न का करत नाही ?
मकरसंक्रांतीपासून अयोध्येतील श्रीराममंदिराच्या बांधकामास प्रारंभ होणार आहे. ३ वर्षांत मंदिराचे बांधकाम पूर्ण होईल, अशी माहिती ‘श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट’ने दिली.
शासनाकडून बचतगटांना काम दिले जाते तसेच त्यांच्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो, असे असतांना भ्रष्टाचार करून बचतगटाच्या मूळ संकल्पनेलाच सुरूंग लावणार्यांवर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे !
आता जलद गतीने खटला चालवून अशांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी राज्यातील भाजप सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत, असेच हिंदूंना वाटते !
पाकने आतंकवादी संघटना लष्कर-ए-तोयबाचा आतंकवादी जकी-उर-रहमान लखवी याला पुन्हा एकदा अटक केली आहे. त्याला मुंबईवरील २६/११ च्या आक्रमणाच्या प्रकरणी जामिनावर सोडण्यात आले होते.
सनातनच्या मुंबई येथील साधिका सौ. सुहासिनी परब यांच्या सासूबाई श्रीमती विजया परब (वय ८४ वर्षे) यांचे १ जानेवारी २०२१ या दिवशी दुपारी २.४५ वाजता वडाळा येथे वृद्धापकाळामुळे निधन झाले. त्यांना १ मुलगा, ३ मुली, १ स्नुषा, १ जावई, नातवंडे आणि पतवंडे असा परिवार आहे.
गोवामुक्ती लढ्यात मोलाची कामगिरी बजावलेल्या दोडामार्ग येथील स्वातंत्र्यसैनिकांची गोवा शासन दरबारी नोंद होण्यासाठी ‘भारतमाता की जय’ ही संघटना सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे.
जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने येथील गोळीबार मैदानावर (फायरिंग बट) गोळीबार सराव करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या परिसरात लोकांनी जाऊ नये, तसेच प्राणी आदींनाही नेऊ नये.
बंगाल गावठी बॉम्ब बनवण्याचा आणि फोडण्याचा प्रदेश झालाआहे; मात्र याविरोधात राज्य सरकार बहुतेक वेळा निष्क्रीयच रहाते आणि कधीतरी दाखवण्यासाठी कारवाई करते ! त्यामुळे केंद्र सरकारने अशा देशविरोधी कृत्यांच्या विरोधात हस्तक्षेप करत कारवाई केली पाहिजे !