कुठल्याही देवळाच्या गाभार्‍यात कुणी आणि कधी प्रवेश करू नये ?

कुठल्याही देवतेच्या देवळाच्या गाभार्‍यात कुणी आणि कधी प्रवेश करावा, याविषयी अध्यात्मशास्त्र काय सांगते, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

देवळात धर्मशास्त्रानुसार दर्शन घेऊन सात्त्विकता टिकवूया आणि मंदिररक्षण करूया !

मंदिर अथवा देऊळ येथे गेल्यावर धर्मशास्त्रानुसार दर्शन घेतल्याने मंदिराच्या पावित्र्याचे रक्षणच होते. शास्त्रानुसार देवळात दर्शन घेण्याची कृती समजून घेऊ.

बुद्धीप्रामाण्यवादी आणि संत

‘कुठे स्वेच्छेने वागण्यास उत्तेजन देऊन मानवाला अधोगतीला नेणारे बुद्धीप्रामाण्यवादी, तर कुठे मानवाला स्वेच्छेचा त्याग करायला शिकवून ईश्वरप्राप्ती करून देणारे संत !’ – (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

केंद्र सरकारच्या नवीन सहकार मंत्रालयामुळे सहकारी संस्था, साखर कारखाने आणि अधिकोष यांमधील घोटाळ्यांना चाप बसणार !

मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या आधी मोदी सरकारने ‘सहकार मंत्रालय’ या एका नव्या मंत्रालयाची घोषणा केली होती. मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर या मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर सोपवण्यात आला आहे.

सातारा जिल्हा बँकेला ‘ईडी’ची नोटीस !

‘ईडी’ने नुकतीच जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केली आहे. जप्त केलेल्या जरंडेश्वर साखर कारखान्याला कर्जपुरवठा कसा केला, याची माहिती तातडीने सादर करा, अशी नोटीस सक्तवसुली संचालनालयाने (‘ईडी’ने) सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला ठोठावली आहे.

शिक्षण विभाग शाळा चालू करण्यासाठी पालकांचे मत जाणून घेणार !

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने राज्यातील सर्व पालक, शिक्षक यांचे शाळा चालू करण्याविषयीचे मत जाणून घेण्यासाठी ‘ऑनलाईन’ सर्वेक्षण हाती घेतले आहे.

शिर्डी संस्थानवर विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती करण्याविषयीच्या कायद्यात राज्य सरकारकडून सुधारणा ! – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

हिंदुबहुल भारतात उठसूठ कुणीही बिनधिक्तपणे हिंदु मंदिरांच्या संपत्तीला हात घालतात आणि १०० कोटी हिंदू मूग गिळून गप्प बसतात, हे हिंदूंना लज्जास्पद ! मंदिरांच्या संपत्तीचा विनियोग केवळ धर्मकार्यासाठीच झाला पाहिजे, यासाठी आता हिंदूंनीच आग्रही राहिले पाहिजे !

तालिबानचे घातकी वर्चस्व !

मित्रराष्ट्रांपेक्षा शत्रूराष्ट्रांची संख्या अधिक झाल्यास आक्रमक धोरण राबवून वर्चस्व प्रस्थापित करणे, हा एकच पर्याय रहातो. भारताने हेच धोरण अवलंबावे.

असा कायदा संपूर्ण देशासाठी हवा !

उत्तरप्रदेश शासनाकडून लोकसंख्या नियंत्रण कायदा बनवण्यात येत आहे. या कायद्यामुळे २ पेक्षा अधिक मुले असणार्‍यांना सरकारी अनुदान किंवा योजना यांचा लाभ मिळणार नाही. तसेच सरकारी नोकरीसाठी ते अर्जही करू शकणार नाहीत.