तालिबानचे घातकी वर्चस्व !

अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेचे सैन्य माघारी जाण्याची प्रक्रिया चालू झाल्याने तेथील तालिबानी आणि अन्य आतंकवादी संघटना जल्लोष करत आहेत. तालिबानने तर अफगाणिस्तानच्या ८५ टक्के भागावर त्याचे नियंत्रण असल्याचे घोषित केले आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात अफगाणिस्तान पूर्णपणे तालिबानच्या घशात जाण्याची चिन्हे आहेत. हे सर्व पहाता ‘मागील २० वर्षांत अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये सैन्य तैनात करून काय केले ?’ हा प्रश्न अफगाणी जनतेला पडला आहे. वर्ष २००१ मध्ये अल कायदाचा ओसामा बिन लादेन याने अमेरिकेवरील ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वर आक्रमण केले. लादेन याला तालिबानने संरक्षण दिले होते. त्यानंतर त्याला अद्दल घडवण्यासाठी अमेरिकेच्या सैन्याने अफगाणिस्तानमध्ये हवाई आक्रमणे केली. पुढे पाकिस्तानमध्ये घुसून लादेन याला ठार मारणे आदी इतिहास सर्वज्ञात आहे. या कालावधीत २० वर्षे अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये होते; मात्र त्यामुळे अफगाणी जनतेच्या आयुष्यात काही फार मोठा फरक पडला नाही. ‘अफगाणिस्तानमध्ये आम्ही लोकशाही प्रस्थापित करू’ अशी फुशारकी अमेरिकेने त्या वेळी मारली होती; मात्र त्या काळात झालेल्या सैनिकी कारवाया आणि अफगाणिस्तानमध्ये सैन्याच्या तैनातीमुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर पडत असलेला आर्थिक भार यांमुळे तिने सैन्याला माघारी बोलावण्यास आरंभ केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ‘आम्ही अफगाणिस्तानला राष्ट्राची उभारणी करण्यास साहाय्य करू, असे कुठलेही वचन दिले नव्हते’, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी म्हटले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करणार; म्हणजे अमेरिका नेमके काय करणार होती ? अमेरिकेचे सैन्य तेथे तैनात असतांनाही अफगाणिस्तानमधून तालिबान पूर्णपणे नष्ट झालाच नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. काही वर्षांपूर्वीच्या एका अहवालानुसार त्या काळात तालिबानचे अफगाणिस्तानाच्या ७० टक्के भागावर नियंत्रण होते. त्यामुळे अफगाणिस्तानमधील अमेरिकेच्या सैन्याच्या वास्तव्याने तेथील परिस्थिती पालटली नाही. अमेरिकेची धरसोड वृत्ती, माघारी फिरणे किंवा हात झटकणे ही काही नवीन गोष्ट नाही. जगात जिथे जिथे ‘शांतता प्रस्थापित करणे’, ‘लोकशाही प्रस्थापित करणे’ किंवा ‘आतंकवादाचा निःपात करणे’ या कारणांसाठी अमेरिकेने एखाद्या देशांत पाऊल ठेवले, तेथे अशांती आणि अराजक यांव्यतिरीक्त तेथील लोकांच्या हाती काहीही लागलेले नाही, हा इतिहास आहे. तिची कुदृष्टी पडलेल्या सीरिया, इराक, अफगाणिस्तान आदी देशांतील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती हेच सांगते. स्वतःला हवे तेव्हा एखाद्या देशात घुसायचे, तेथे रहायचे आणि स्वतःचा हेतू साध्य झाल्यावर तेथून माघारी फिरायचे ही बलाढ्य अमेरिकेची मनोवृत्तीच आहे. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकी सैन्याने पूर्णपणे माघार घेतल्यानंतर त्याचे दूरगामी परिणाम अख्ख्या जगाला भोगावे लागणार आहेत, हे मात्र निश्चित.

अमेरिकेचा पराभव !

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या मतानुसार अफगाणिस्तानचे भविष्य तेथील जनतेनेच घडवले पाहिजे. हे काही अंशी योग्यही आहे. असे असले, तरी मागील २० वर्षे अफगाणिस्तानमध्ये ठाण मांडूनही अमेरिकेला अफगाणिस्तानचा उत्कर्ष का साधता आला नाही ? अमेरिकेकडे पैसा, बळ आणि शस्त्रबळही आहे; मात्र तरीही त्याला अफगाणिस्तानचा उत्कर्ष का करावासा वाटला नाही ? तालिबानने ‘अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेचे सैन्य माघारी जाणे, हा त्याचा विजय आणि अमेरिकेचा पराभव असल्याचे म्हटले आहे. हे एका अर्थी योग्यही आहे. आतापर्यंत अफगाणिस्तानमधील सरकार अमेरिकी सैन्याच्या जिवावर तेथे राज्य करत होते. अमेरिकेचे सैन्य माघारी गेल्यावर तेथील सरकार काही मासांतच खाली खेचले जाऊन तेथे तालिबानी राजवट अस्तित्वात येण्याचा कयास अनेकांनी बांधला आहे. २० वर्षांपूर्वी तालिबानला संपवण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये स्वतःचे सैन्य धाडले. आता २० वर्षांनी तेथून अमेरिकेचे सैन्य माघारी गेल्यामुळे तालिबान अफगाणिस्तानवर पूर्ण नियंत्रण मिळवणार आहे. अमेरिकी सैन्यामुळे तालिबान २० वर्षे सत्तेपासून वंचित राहिले एवढेच. आता पुन्हा तालिबान अधिकृतरित्या सत्तेवर येईल. अमेरिकेचे सैन्य तैनात असतांनाही तालिबानी आतंकवाद्यांकडून तेथील सामान्य लोकांवर आक्रमणे करणे, बॉम्बस्फोट घडवून आणणे, महिलांवर अत्याचार करणे चालूच आहे. अमेरिकेचे सैन्य पूर्णपणे माघारी गेल्यावर तालिबान्यांचीच सत्ता असेल. त्यामुळे ही कुकृत्ये बिनबोभाटपणे चालू रहातील. अमेरिकेने याविषयी आत्मचिंतन करावे. ‘जगाचा कैवारी’ होण्याच्या नादात अमेरिकेने चालवलेली एकाधिकारशाही जागतिक शांततेसाठी धोकादायक आहे.

भारताने सतर्क रहावे !

अमेरिकेचे सैन्य माघारी जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर तालिबानच्या प्रवक्त्याने चीनला ‘मित्र’ संबोधले आहे. हे भारतासाठी चिंताजनक आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सत्तेत आल्यावर पाकमधील जिहादी आतंकवाद्यांना तालिबान्यांचे साहाय्य मिळणार आहे, तसेच काश्मीरमध्ये भारतविरोधी कारवाया करण्यासाठी पाकला तालिबानी आतंकवादी साहाय्य करतील, हेही तितकेच खरे. चीन, पाक आणि तालिबान यांच्यात मेतकूट जमल्यास ते भारतासाठी अधिक धोकादायक ठरेल. चीन आर्थिक साहाय्याच्या नावाखाली पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ यांना मांडलिक बनवत आहे. तेच धोरण तो अफगाणिस्तानच्या संदर्भात राबवून त्याचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी वापर करून घेईल. भारताने हे हेरून आतापासून मोर्चेबांधणी करणे आवश्यक आहे.

मित्रराष्ट्रांपेक्षा शत्रूराष्ट्रांची संख्या अधिक झाल्यास आक्रमक धोरण राबवून वर्चस्व प्रस्थापित करणे, हा एकच पर्याय रहातो. भारताने हेच धोरण अवलंबावे. तालिबानच्या वर्चस्वामुळे आशियातील वातावरण ढवळून निघणार. भारताने त्यासाठी सिद्ध राहून युद्धसज्ज होणे आवश्यक !