७ मार्च या दिवशी स्वित्झर्लंडमध्ये बुरखा बंदीसाठी सार्वमत घेतले जाणार !
स्वित्झर्लंडमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा वापरण्यावर बंदी घालण्याची सिद्धता केली जात आहे. यासंदर्भात ७ मार्च या दिवशी देशात सार्वमत घेतले जात आहे.
बलात्काराचा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यावर अल्पवयीन मुलाकडून मुलीची हत्या !
पॉर्न चित्रपटांवर बंदी घातली असतांनाही ते अद्यापही पहाता येत असतील, तर सरकारची बंदी फोल ठरली आहे
भारत कोरोना लस अन्य देशांना दान देत आहे किंवा विकत आहे; मात्र देशातील नागरिक त्यापासून वंचित ! – देहली उच्च न्यायालय
सिरम आणि भारत बायोटेक यांना उत्पादन क्षमता सांगण्याचा आदेश
(म्हणे) ‘मोदी सरकार आल्यापासून भारतात लोकांना मिळणारे स्वतंत्र्य घटले !’ – अमेरिकेतील ‘ग्लोबल फ्रीडम हाऊस’चा अहवाल
अमेरिकेत वर्णद्वेषी आक्रमणांमध्ये दिवसेंदिवस वाढत होत असतांना या अमेरिकी संस्थेने प्रथम तेथील लोकांच्या स्वातंत्र्याची काळजी घ्यावी. भारतात कुणाला किती स्वातंत्र्या द्यायचे, याची काळजी घ्यायला भारतीय समर्थ आहेत !
घरांच्या छतावर मोबाइल टॉवर्स लावता येणार नाहीत ! – पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचा आदेश
निवासी क्षेत्रांमध्ये घरांच्या छतांवर भ्रमणभाष टॉवर उभारण्याची अनुमती दिली जाणार नाही.
ओटीटी मंचावरून अश्‍लील साहित्य प्रसारित होत असल्याने प्रत्येक साहित्याचे परिनिरीक्षण झाले पाहिजे ! – सर्वोच्च न्यायालय
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारला कळत नाही का ? गेले अनेक मास विविध संघटना अशीच मागणी करत आहेत. त्यामुळे सरकारने उशिराने का होईना याविषयी नियमावली बनवली आहे; मात्र त्यामुळे असे करणार्‍यांना कठोर शिक्षा होईल का ?
श्रीराममंदिर ७० नाही, तर १०७ एकरमध्ये उभारण्यात येणार !
श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टने मूळ ७० एकर भूमीच्या शेजारील भूमी विकत घेतली आहे.
मदरशांमध्येही शिकवले जाणार रामायण, गीता आणि योग !
ओपन एज्यूकेशनच्या अंतर्गत विद्यार्थी याची निवड करण्यासाठी स्वतंत्र असतील. हे अनिवार्य नाही.
स्विडनमध्ये कुर्‍हाडीद्वारे करण्यात आलेल्या आक्रमणात ८ जण घायाळ : जिहादी आक्रमण असल्याची शक्यता
आतंकवादी आक्रमण असण्याची शक्यता स्विडनचे पंतप्रधान स्टिफन लोफेन यांनी व्यक्त केली आहे.
मोदी सरकार सामान्य लोकांकडून लसीकरणासाठी पैसे का घेत आहे ? – पृथ्वीराज चव्हाण
१ मार्चपासून चालू झालेल्या कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या तिसर्‍या टप्प्यात नागरिकांकडून पैसे आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.