चंडीगड – आम्ही अंतरिम उपाय म्हणून हा निर्देश देतो की, राज्यांमध्ये पुढील आदेश मिळेपर्यंत निवासी क्षेत्रांमध्ये घरांच्या छतांवर भ्रमणभाष टॉवर उभारण्याची अनुमती दिली जाणार नाही. मोठ्या प्रमाणात उभारल्या जाणार्या या टॉवर्समुळे लोकांचे जीवन आणि त्यांची संपत्ती यांना धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ अंतर्गत त्यांच्या अधिकारांचेही उल्लंघन होत आहे, असा आदेश पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
‘अनेकदा वेगवान वार्यामुळे टॉवर्सची हानी होण्याची शक्यता असते. यामुळे लोकांच्या जिवालाही धोका निर्माण होऊ शकतो’, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच न्यायालयाने अन्य प्रतिवाद्यांना नोटिस जारी केली आणि ‘संपूर्ण राज्यात समान धोरणाचा अवलंब केला जात आहे का ? किंवा कोणत्या विशेष जागेसाठी निर्देश दिले आहेत का?’ याचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.