नव्याने निवडून आलेल्या गोव्यातील जिल्हा पंचायती, तसेच ग्रामपंचायती यांना अधिक निधी आणि अधिकार देण्याचा निर्णय गोवा शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी येथे आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत दिली.
जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव येथे मुक्ताई मंदिरासमोर १३ डिसेंबरला रात्री साडे ९ वाजता एकमेकांवर अंडी मारून वाढदिवस साजरा करणार्‍या ६ धर्मांधांवर पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला आहे.
जोपर्यंत शासनाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत पालक मुलांना प्राथमिक शाळेत पाठवणार नाहीत. आमचाही त्याला विरोध असेल, असे कणकवली पंचायत समितीचे सभापती दिलीप तळेकर यांनी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले
विशाळगड येथे ३६० वर्षांपासून ऊन, वारा, पाऊस सहन करत उघड्यावर असलेल्या वीररत्न बाजीप्रभू आणि फुलाजीप्रभू देशपांडे यांच्या समाधीवर सह्याद्री प्रतिष्ठानच्या कोल्हापूर विभागाच्या वतीने छत उभारण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील सरपंचपदासाठीची आरक्षण सोडत १६ डिसेंबर या दिवशी तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयोजित केली होती. ही आरक्षण सोडत स्थगित करण्यात आली आहे.
येथील वनविभाग स्थानिक जंगल परिसरात मिळणार्‍या फळांवर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प राबवत आहे. याचे दायित्व येथील महिला बचतगटाकंडे देण्यात येणार आहे. यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री, ‘पॅकिंग’ आणि मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे दायित्व वनविभागाचे असणार आहे.
कर्नाटक शासनाने संमत केलेल्या गोहत्या बंदी कायद्याचे स्वागत आहे आणि हा कायदा चालूच राहिला पाहिजे; मात्र या कायद्यातून बैल आणि म्हशी यांना वगळणे आवश्यक आहे. अशी मागणी काँग्रेसचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी येथे आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत केली.
मानवाच्या अतिक्रमणामुळे पश्‍चिम घाट धोक्यात आल्याची चेतावणी ‘इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर’ (आययूसीएन्) संस्थेने नुकतीच भारताला दिली आहे. ‘आउटलूक ३’ या अहवालात संस्थेने हे वास्तव मांडले आहे.
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष तृतीया (१७.१२.२०२०) या दिवशी कु. आर्या विष्णु दाबोलकर हिचा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्त तिची आई आणि मामी यांना लक्षात आलेली तिची गुणवैशिष्ट्ये येथे दिली आहेत.
गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करूनही गायींची तस्करी, गोमांसाची तस्करी चालू आहे किंवा अन्य राज्यातून गोमांस विकत घेतले जाते. हे लक्षात घेऊन केंद्रशासनाने केंद्र स्तरावरच याविषयी प्रभावी कायदा करावा आणि त्याची कार्यवाही राज्यांना बंधनकारक करावी, हिंदूंविरोधी काँग्रेसला तिची जागा दाखवून द्यावी, ही हिंदूंची अपेक्षा आहे.