Kerala Waqf Board : केरळ वक्फ बोर्डाचा ६०० कुटुंबांच्या भूमीवर दावा
वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना रहिवाशांना हटवण्याचा अधिकार देणे, हे घटनेच्या कलम ‘३०० अ’चे उल्लंघन आहे.
वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना रहिवाशांना हटवण्याचा अधिकार देणे, हे घटनेच्या कलम ‘३०० अ’चे उल्लंघन आहे.
राज्यात आतंकवाद्यांची आक्रमणे वाढतच आहेत. यातून आता पुढील टप्प्याची कारवाई अपेक्षित असून भारतीय सैन्याने आतंकवाद्यांचे पाकव्याप्त काश्मिरातील सर्व अड्डे नष्ट करण्याची मोहीम हाती घ्यावी !
सरकार मदरशांवरही पैसे खर्च करत आहेत, त्यातून देशाला काहीच लाभ मिळत नाही. उलट देशाला त्रासच अधिक होतो. याविषयी मौलाना का बोलत नाहीत ?
भारत स्वतःला जागतिक मित्र म्हणून स्थापित करू इच्छित आहे आणि अधिकाधिक देशांशी मैत्री प्रस्थापित करू इच्छित आहे.
महायुती आणि महाविकास आघाडी यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झाल्याने दोन्ही आघाड्यांतील नेत्यांना बंडखोरांचे मन वळवण्यासाठी पुष्कळ प्रयत्न करावे लागणार आहेत. काही जागांवर एकाच नावाचे एकाहून अधिक उमेदवार उभे राहिल्याने लढत रंजक बनली आहे.
डी.एस्.के. यांच्या मालमत्तेबाबतची माहिती मिळण्याबाबतचा अर्ज ठेवीदारांचे अधिवक्ता चंद्रकांत बिडकर यांनी पी.एम्.एल्.ए. न्यायालयात केला होता.
‘अभिव्यक्ती’ या ‘यू ट्यूब’ वाहिनीवरून चापेकर बंधूंच्या बलीदानाला जातीय रंग देण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न
आकर्षक बोनस देऊन तरुणांना गुंतवण्याचा प्रयत्न !
पुण्यासारख्या ठिकाणी व्यापार आणि व्यवहार यांमध्ये रोहिंग्या मुसलमानांचे वाढते वर्चस्व यास अतिक्रमणविरोधी विभाग, पोलीस, स्थानिक राजकारणी, अन्य लोकप्रतिनिधी स्वत:च्या आर्थिक अन् राजकीय लाभासाठी दुर्लक्ष करत आहेत, असे कुणाला वाटल्यास चूक ते काय ?
तत्कालीन केंद्र सरकारने १ नोव्हेंबर १९५६ या दिवशी झालेल्या भाषावार प्रांत रचनेच्या वेळी बेळगावसह संपूर्ण सीमाभाग अन्यायाने कर्नाटकात समाविष्ट केल्याच्या निषेधार्थ सीमावासीय बांधव १ नोव्हेंबर हा ‘काळा दिन’ म्हणून पाळतात.