Kerala Waqf Board : केरळ वक्फ बोर्डाचा ६०० कुटुंबांच्या भूमीवर दावा

केरळ न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून मागितले उत्तर !

थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – केरळ उच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकार यांना मुनंबम् येथील ६०० कुटुंबांच्या भूमीविषयी शपथपत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. या भूमींवर वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे. मुनंबम् येथील रहिवासी जोसेफ बेनी आणि इतर ७ जणांनी या संदर्भात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. जोसेफ आणि इतर रहिवाशांनी ही भूमी कोळीकोड येथील फारुख कॉलेजच्या व्यवस्थापकीय समितीकडून खरेदी केली होती; परंतु आता वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या विनंतीवरून महसूल अधिकार्‍यांनी भूमीच्या कागदपत्रांच्या हस्तांतरास नकार दिला आहे.

याचिकाकर्त्यांनी वक्फ कायद्याचे कलम १४  राज्यघटनाविरोधी आहे, असे म्हटले आहे. हा कायदा वक्फ बोर्डाला कोणत्याही ट्रस्ट किंवा सोसायटी यांची मालमत्ता स्वतःची म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार देतो. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, ही तरतूद नैसर्गिक न्याय आणि निष्पक्षता यांच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे अन् वक्फ बोर्डाला मुसलमानेतर लोकांच्या मालमत्तेविषयी असे अधिकार देऊ नयेत. वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना रहिवाशांना हटवण्याचा अधिकार देणे, हे घटनेच्या कलम ‘३०० अ’चे उल्लंघन आहे.

काय आहे प्रकरण ?

वर्ष २०१९ मध्ये वक्फ बोर्डाने दावा केला होता की, केरळमधील मुनंबम्, चेराई आणि पल्लीकल हे भाग त्यांची मालमत्ता आहेत. या भागात केरळमधील ६०० हून अधिक कुटुंबेच नाहीत, तर वर्ष १९८९ पासून वैध भूमीची कागदपत्रे असलेले विविध धर्मांचे लोक रहातात. असे असतांनाही वक्फ बोर्डाने या भागावर अधिकार सांगितला. या कुटुंबांनी त्यांची भूमी कायदेशीररित्या खरेदी केली होती; परंतु आता त्यांना ती भूमी बलपूर्वक रिकामी करण्याचे आदेश दिले जात आहेत, जे त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे.