हज हाऊसमध्ये देशद्रोही कारवाया होत असल्याचे यापूर्वी सिद्ध झालेले असतांना नवीन हज हाऊसच्या निर्मितीसाठी जागा देणे म्हणजे देशातील आतंकवादी कारवायांना प्रोत्साहन देण्यासारखेच नाही का ? असे असतांना अशी मागणी का करावी लागते ?
बेळगाव शहरासह जिल्ह्यातील १६ मंदिरांवर प्रशासक नियुक्त करण्याच्या या निर्णया विरोधात श्रीराम सेना हिंदुस्थान संघटनेच्या वतीने बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात निदर्शने करण्यात आली आणि जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले.
पुराव्याची कागदपत्रे प्रवीण दरेकर यांनी उपसभापती (सौ.) नीलम गोर्‍हे यांना सादर केली असून या प्रकरणी ‘सी.आय्.डी.’ चौकशी करण्याची मागणी केली.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात, तसेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आरक्षणाची काय स्थिती आहे, या प्रकरणी राज्य सरकारने अधिवेशनाच्या काळात ८ मार्चपूर्वीच श्‍वेतपत्रिका काढण्याची मागणी विधानसभेत केली.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील ३३ कोटी वृक्ष लागवडीची आता चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती वन राज्यमंत्री दत्ता भरणे यांनी ३ मार्च या दिवशी विधानसभेत प्रश्‍नोत्तरात दिली.
पिकांच्या हानीभरपाईची रक्कम मिळणे, शेतकर्‍यांना पीकविम्यांचे पैसे देणे, कर्जमाफी आदी विविध विषयांवर ३ मार्च या दिवशी विधीमंडळाच्या इमारतीच्या पायर्‍यांवर विरोधकांनी आंदोलन केले.
पोलीस ठाण्यात येऊन संशयित आरोपी तक्रारदारावर येऊन चाकूने आक्रमण करतो म्हणजे पोलिसांचा धाक पोलीस ठाण्यातही राहिला नसल्याचे लक्षण आहे. असे पोलीस त्यांच्या क्षेत्रातील नागरिकांचे रक्षण काय करणार ?
महाराष्ट्रात अशी मागणी करावी लागणे लज्जास्पद !
१ मार्च या दिवशी देवस्थानचे प्रशासक तथा धर्मादाय उपायुक्त यु.एस्. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
इंग्लंडच्या क्रिकेट संघाला महाराष्ट्रात क्रिकेट सामने खेळू देणार नाही, अशी चेतावणी शिवदुर्ग संवर्धन आंदोलनाचे प्रमुख हर्षल यांनी कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत दिली