कुंभमेळ्याला येणार्‍या सर्व संतांना कोरोना चाचणीचा नकारात्मक अहवाल सादर करावा लागणार !
१ एप्रिलपासून प्रारंभ होणार्‍या कुंभमेळ्यासाठी येणार्‍या संतांनाही ३ दिवस आधी कोरोना चाचणीचा नकारात्मक (निगेटिव्ह) अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
धार्मिक चित्रांच्या समोरच शौचालय उभारल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालय प्रमुखांनी अधिकार्‍यांना फटकारले !
कुंभमेळ्याच्या नियोजनात काम करणारे सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यात भावभक्ती नसल्यानेच ते अशा प्रकारची कृती करत आहेत. हिंदु राष्ट्रात सर्वच ठिकाणी साधना करणारे कर्मचारी आणि अधिकारी असतील !
हरिद्वार कुंभमेळ्याची मानक संचालन प्रक्रिया रहित करण्यासाठी धरणे आंदोलन
कुंभच्या मानक संचालन प्रक्रियेच्या (एस्.ओ.पी.च्या) विरोधात व्यापार्‍यांनी सुभाषघाटावर अनिश्‍चितकालीन धरणे प्रारंभ केले आहे. व्यापार्‍यांनी कोरोना चाचणीचा अहवाल आणि नोंदणी अनिवार्य केल्याने त्यांनी कुंभनगरीमध्ये जाण्यास नकार दिला आहे.
महाशिवरात्रीच्या राजयोगी स्नानासाठी १० लाख भाविक येण्याची शक्यता
हरिद्वारमध्ये एका दिवसासाठी ८० लाख ते १ कोटी लोक येऊ शकतात.
हरिद्वार कुंभमेळ्यामध्ये कोरोनाच्या संकटामुळे प्रशासनाकडून संतांना शिबिरांसाठी भूमी देण्यास नकार !
विविध आखाड्यांकडून संतांसाठी सरकार आणि मेळा प्रशासन यांच्याकडे गंगानदी किनारी शिबिर उभारण्यासाठी भूमी देण्याची मागणी केली जात आहे. काही संतांनी भूमी न मिळाल्यास कुंभमेळ्यावर बहिष्कार घालण्याची चेतावणी दिली आहे.
हरिद्वार कुंभमेळ्यामध्ये राज्य सरकारने महाशिवरात्रीला राजयोगी स्नानाऐवजी साधारण स्नान ठेवल्याने संन्यासी आखाडे संतप्त !
हिंदूंच्या धार्मिक कृतींमध्ये कुठल्याही पक्षाच्या सरकारने हस्तक्षेप न करता साधू, संत, महंत आणि शंकराचार्य यांना त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला पाहिजे.
संतांना विश्‍वासात घेतल्याविना कुंभमेळ्याचा कालावधी निश्‍चित होऊ शकत नाही !
जर सरकार संतांसमवेत नसेल, तर संतही सरकारसमवेत नसतील, अशी चेतावणी परिषदेचे अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि यांनी दिली आहे.
कालीदेवीच्या प्रकोपामुळे ऋषीगंगा नदीवरील जलविद्युत प्रकल्प पूर्णत्वास जात नसल्याचे ग्रामस्थांचे मत !
‘नदीच्या प्रवाहामध्ये कुणीही बाधा आणू नये’, अशी देवीची इच्छा आहे, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. ग्रामस्थांचे हे मत सरकार आता तरी विचारात घेईल का ?
हरिद्वार कुंभमेळ्यात सहभागी होणार्‍या काही संतांना हवेत सशस्त्र सुरक्षारक्षक !
अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष आणि महामंत्री यांच्यासहित ५ प्रमुख संतांना ‘वाय’ श्रेणीची सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे, तर अन्य २६ संतांना सरकारी खर्चाने सशस्त्र सुरक्षारक्षक तैनात करण्यात आले आहेत.
उत्तराखंडमध्ये ५८ धरणे प्रस्तावित; मात्र अमेरिकेमध्ये फोडली जात आहेत धरणे !
एरव्ही पाश्‍चात्त्यांचे अनुकरण करणारा भारत याविषयी मात्र उलट कृती का करत आहे ? धरणांमुळे होणारी हानी लक्षात घेता भारत सरकार धरणांविषयी काय भूमिका घेणार ?