विकासाच्या नावाखाली निसर्गाने दिलेल्या चेतावणीकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका !
वायनाड (केरळ) – गेल्या महिन्यात केरळमधील वायनाड जिल्ह्यातील मेप्पडीजवळील विविध डोंगराळ भागांत भूस्खलनामुळे मोठी हानी झाली होती. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला होता. आता या घटनेवर केरळ उच्च न्यायालयाने कठोर भाष्य केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्या भूस्खलनामुळे २०० हून अधिक लोकांना त्यांचे प्राण गमवावे लागले. ही घटना म्हणजे मानवी उदासीनता आणि लोभ यांवर निसर्गाने केलेल्या पलटवाराचे उदाहरण आहे.
📌The landslides that hit Wayanad District in Kerala claiming over 200 lives was just another instance of nature reacting to human “apathy and greed”
– Kerala High Court pic.twitter.com/OUY340hvBt— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 24, 2024
१. उच्च न्यायालय या सूत्रावर भाष्य करतांना म्हणाले की, वायनाड येथील घटनेची पूर्वसूचना फार पूर्वी मिळाली होती; परंतु विकास करण्याच्या नावाखाली त्याकडे दुर्लक्ष करणे आपल्याला योग्य वाटले. वर्ष २०१८ आणि २०१९ मधील नैसर्गिक आपत्ती, जवळपास २ वर्षे चाललेली कोरोना महामारी आणि नुकत्याच झालेल्या भूस्खलनाच्या घटना आपल्या आपल्या चुका दाखवतात.
२. खंडपिठाने २३ ऑगस्ट या दिवशी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, केरळ राज्यातील शाश्वत विकासाविषयी सरकारला आत्मपरीक्षण करायला आणि या संदर्भात सरकारी धोरणाचा पुनर्विचार करायला भाग पाडण्यासाठी न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून नोंद घेतली आहे.
तीन टप्प्यांत लक्ष्य गाठणार !
नैसर्गिक साधनसंपत्तीच रक्षण, पर्यावरण, वने आणि वन्यजिव यांचे संरक्षण, नैसर्गिक आपत्तींवर उपाय, व्यवस्थापन आणि शाश्वत विकास, या उद्दिष्टांच्या संदर्भात राज्याच्या धोरणांचा न्यायालय आढावा घेईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे कार्य ३ टप्प्यांत केले जाईल. यानंतर्गत राज्यातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे निश्चित केली जातील आणि त्यानंतर त्यांची जिल्हानिहाय सूची सिद्ध करण्यात येईल. वायनाड जिल्ह्यातील बचाव, पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणी यांच्या प्रयत्नांवर न्यायालय लक्ष ठेवील, असेही खंडपिठाने स्पष्ट केले आहे.