Himachal Heavy Rain : मुसळधार पावसामुळे हिमाचल प्रदेशमधील जनजीवन विस्कळीत
६ जिल्ह्यांना अतीदक्षतेची चेतावणी
४ राष्ट्रीय महामार्गांसह एकूण ६६२ रस्ते बंद
मणिमहेश यात्रेतील ८ सहस्र भाविकांना सुरक्षित बाहेर काढले !
मुसळधार पाऊस आणि भूस्खलन यांमुळे राज्यातील चंबा जिल्ह्यात अडकलेले जम्मू-काश्मीरचे अनुमाने मणिमहेश यात्रेच्या ८ सहस्र भाविकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहे.
हिमाचल प्रदेशमध्ये ढगफुटी; ३२३ रस्ते बंद !
हिमाचल आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणा’ने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या २४ घंट्यांत पावसामुळे राज्यातील ३२३ रस्ते बंद करण्यात आले आहेत.
Himachal Pradesh Cloudburst : हिमाचल प्रदेशमध्ये ढगफुटी; ३२३ रस्ते बंद !
या ढगफुटीमुळे तराईमध्ये बांधलेला पेट्रोलपंप आणि ६ हून अधिक वाहने गाडली गेली. कुल्लू आणि शिमला येथेही ढगफुटी झाल्याने नद्या आणि नाले यांना पूर आला आहे.
Foreigner Cleans Himachal Waterfall : विदेशी व्यक्तीने कचरा उचलून भारतियांसमोर ठेवला स्वच्छतेचा आदर्श !
ही गोष्ट भारतियांना लज्जास्पद ! ‘भारतियांनी स्वच्छता राखावी’, असे विदेशी लोकांना सांगावे लागत असेल, तर यापेक्षा दुर्दैवी गोष्ट दुसरी कुठली असू शकेल ?
Himachal Pradesh Flood : अतीवृष्टीमुळे हिमाचल प्रदेशमध्ये १५० घरे कोसळली, ६३ लोकांचा मृत्यू !
मुसळधार पावसामुळे हिमाचल प्रदेशने ४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची मालमत्ता गमावली आहे. हवामान विभागाने ७ जुलै २०२५ पर्यंत मुसळधार पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
Suleiman’s Anti-National Acts : हिंदु देवतांविषयी आक्षेपार्ह पोस्ट करणार्या सुलेमानला अटक
इस्लामचा कुणी अवमान केला असता, तर त्याचा शिरच्छेद करण्याचे फतवे निघाले असते. त्यामुळे आता अशा धर्मांधांना फाशीचीच शिक्षा झाली पाहिजे !
कांगडा (हिमाचल प्रदेश) येथे सापडला जिवंत बाँब !
कांगडा जिल्ह्यात सनौर गावाजवळ रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झुडपात एक मोर्टार बाँब आढळला. एका वाटसरूला हा बाँब दिसल्यानंतर त्याने याची माहिती पोलिसांना दिली.
Sanjauli Mosque Demolition Order : शिमला (हिमाचल प्रदेश) येथील संजौली मशीद पूर्णपणे पाडण्याचा न्यायालयाचा आदेश
यापूर्वी न्यायालयाने आदेश देऊनही मजले पाडण्यात आले नाही. आता पूर्ण मशीद पाडण्याच्या आदेशावर तरी कारवाई होईल का ?, हाच प्रश्न आहे !
Shimla Illegal Masjid : मशिदीचे अवैध ३ मजले पाडण्याच्या आदेशाच्या ७ महिन्यांनंतरही कारवाई नाही !
अवैध बांधकाम पाडण्यासाठी हिंदूंनी मोठे आंदोलन केल्यानंतर ते पाडण्याचा आदेश दिल्यानंतरही मशीद समिती जर ते पाडत नसेल, तर सरकारने ते पाडले पाहिजे आणि खर्च समितीकडून वसूल केला पाहिजे !