बिहार राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या संरक्षणासह आणि जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे !

‘दक्षिण भारत जैन सभे’ची बिहारचे राज्यपाल श्री. राजेंद्र आर्लेकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी !

बिहारचे राज्यपाल श्री. राजेंद्र आर्लेकर यांचा सत्कार करतांना श्री. रावसाहेब पाटील

सांगली, ४ डिसेंबर (वार्ता.) – बिहार राज्यातील तीर्थक्षेत्रांचे संरक्षण व्हावे आणि ‘जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ’ स्थापन करण्यात यावे, या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन ‘दक्षिण भारत जैन सभे’चे अध्यक्ष आणि ‘महाराष्ट्र राज्य जैन आर्थिक विकास महामंडळा’चे सदस्य श्री. रावसाहेब पाटील यांनी ४ डिसेंबर या दिवशी बिहार राज्याचे राज्यपाल श्री. राजेंद्र आर्लेकर यांना दिले. श्री. आर्लेकर हे सांगली दौर्‍यावर आले होते. या वेळी श्री. रावसाहेब पाटील यांनी श्री. आर्लेकर यांना दक्षिण भारत जैन सभेच्या कार्याची ओळख करून दिली, तसेच त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला. या वेळी भाजपच्या नेत्या सौ. नीता केळकर, अधिवक्ता जयंत नवले, शीतल पाटील आदी उपस्थित होत्या.

निवेदनात श्री. रावसाहेब पाटील यांनी म्हटले आहे की,

१. जैन तीर्थंकरांची सर्वाधिक जन्मभूमी आणि तीर्थक्षेत्रे असलेल्या बिहार राज्यामध्ये महाराष्ट्राप्रमाणे ‘जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ’ स्थापन करण्यात यावे.

२. बिहारमधील सर्व तीर्थस्थळांचे संरक्षण आणि विकास व्हावा. त्यासाठी पुरातत्व विभागाद्वारे जैन तीर्थक्षेत्रांचे सर्वेक्षण आणि जैन प्रतिनिधींना सदस्यता मिळावी, तसेच दिगंबर जैन साधू-साध्वी यांना विहाराच्या काळात सुरक्षा मिळावी.

३. तीर्थक्षेत्र गिरनारवर होत असलेल्या अवैध अतिक्रमणासबंधी केंद्र सरकारला पत्र पाठवण्यात यावे. तेथील नेमिनाथ तीर्थंकर यांच्या भूमीचे टोक एका समुदायाने गिळंकृत केले असून याविषयी शासकीय आणि कायदेशीर मार्गाने हे तीर्थक्षेत्र जैन समुदायाला परत मिळावे.

४. देशभरातील जैन मंदिरांची सुरक्षा हा चर्चेचा आणि सुरक्षितेचा गंभीर विषय बनला आहे. याकडे बिहारचे राज्यपाल श्री. राजेंद्र आर्लेकर यांनी लक्ष देऊन हा प्रश्न सोडवावा.

बिहारच्या राज्यपालांकडून निवेदनावर सकारात्मक प्रतिसाद !

बिहारचे राज्यपाल श्री. राजेंद्र आर्लेकर यांनी या निवेदनावर अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून दक्षिण भारत जैन सभेच्या पदाधिकार्‍यांना बिहार येथे येण्याचे निमंत्रण दिले, तसेच ‘निवेदनातील मागण्यांवर निश्चितपणे विचार करण्यात येईल’, असे आश्वासन दिले.