तालिबानला रशिया आणि चीन यांच्याकडून आशा
इस्लामी देशांची संघटना तालिबानला समर्थन देत नाही; मात्र भारतातील मुसलमान संघटना आणि काही नेते अन् वलयांकित लोक त्याला समर्थन देऊन आपण अधिक कट्टर मुसलमान आहोत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे लक्षात घ्या ! – संपादक
नवी देहली – अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर तालिबानकडून सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. त्याद्वारे जागतिक देशांनी तालिबान सरकारला मान्यता द्यावी, यासाठी तालिबान प्रयत्न करत आहे. यासाठी इस्लामी देशांकडे तालिबानकडून संपर्क साधण्याचे प्रयत्नही चालू आहेत. सध्यातरी पाकिस्तान आणि कतार वगळता ५६ इस्लामी राष्ट्रांपैकी अन्य कोणत्याही इस्लामी राष्ट्राने उघडपणे तालिबानच्या नियंत्रणाला मान्यता दिलेली नाही. स्वार्थ साधण्यासाठी उत्सुक असणारे रशिया आणि चीनही तालिबानला मान्यता देण्याविषयी स्पष्टपणे काहीही बोलत नाहीत; कारण जगभरासह स्वतःच्या देशांतही त्यांना विरोध सहन करावा लागत आहे. दुसरीकडे अफगाणिस्तानचे शेजारी देश ताजिकिस्तान आणि कझाकिस्तान या इस्लामी देशांनी तालिबानविरुद्ध सीमेवर सैनिकी बळ वाढवले आहे.
As #China, #Pakistan mull a joint strategy to push for a global recognition of the #Taliban regime in war-torn Afghanistan, experts have warned of long-term losses, especially a blowback effect from the US.https://t.co/CxspNfhK7h
— ET Defence (@ETDefence) August 22, 2021
५६ इस्लामी देशांच्या संघटनेचे महत्त्व न्यून !
५६ इस्लामी देशांची ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (ओआयसी)’ ही मोठी संघटना असली, तर तिला आता तितकेसे राजकीय महत्त्व उरलेले नाही. तसेच अफगाणिस्तानच्या सूत्रावर तिच्या भूमिकेला महत्त्व नाही; कारण अफगाणिस्तानात तालिबानच्या विरोधात लढणार्या शक्तीही मुसलमानच आहेत. पश्चिम आशियातील देश त्यात सहभागी झाले, तरच एखादा दृष्टीकोन स्पष्ट होईल.
आखाती देशांचा तालिबानला समर्थन देण्यास नकार
कतारव्यतिरिक्त इतर सर्व आखाती देशांनी तालिबानचे समर्थन करण्यास नकार दिला आहे. गेल्या २ मासांच या ५६ देशांतील वेगवेगळ्या संघटनांनी अफगाण सरकारच्या बाजूने वक्तव्ये दिली होती; मात्र आता ते शांत आहेत. दुसरीकडे संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबिया यांसारखे प्रमुख आखाती देश अमेरिकेच्या बाजूनेच रहातील, असे म्हटले जात आहे.
रशिया आणि चीन यांच्याकडून स्वार्थासाठी समर्थन !
रशिया आणि चीन यांच्याकडून तालिबानला काही प्रमाणात समर्थन देण्याची विधाने करण्यात आली असली, तरी थेट समर्थन देण्यात आलेले नाही. जर असे समर्थन देण्यात आले, तर तालिबानची शक्ती वाढेल; मात्र हे दोन्ही देश केवळ आर्थिक आणि सामरिक हित पाहूनच अफगाणिस्तानला समर्थन देतील, अशी चर्चा आहे. यामुळेच रशिया आणि चीन तालिबानला अप्रसन्न करू इच्छित नाहीत. एरव्ही हे दोन्ही देश स्वतःच्या देशात धर्मांध आणि जिहादी यांचा नायनाट करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतात.