संपादकीय : अभिव्यक्ती आणि स्वातंत्र्य !

भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला अनेक मूलभूत स्वातंत्र्ये दिली आहेत. यात व्यक्तीस्वातंत्र्य, भाषणस्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य आदींचा समावेश आहे. पृथ्वीतलावर जन्माला येणारी प्रत्येक व्यक्ती स्वतंत्रच असली पाहिजे, यात कोणतेही दुमत नाही. प्रत्येकाला त्याचे जीवन स्वतंत्रपणे जगता आले पाहिजे; मात्र त्याच वेळी त्या स्वातंत्र्याचा अन्य कुणाच्या स्वातंत्र्यावर घाला घातला जाणार नाही, याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे. दुसर्‍यावर अधिकार गाजवून स्वतःचे स्वातंत्र्य कदापि जगता येणार नाही, हा या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग असेल आणि अशांवर राज्यघटनेनुसार कारवाई झाली पाहिजे. प्रत्येक देशात अशा प्रकारचे कायदे आहेत. कुणालाही स्वातंत्र्याच्या नावाखाली बेबंद वागायला बंदी घातली आहे. भारतातही आहे. तरीही अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली धर्म, पंथ, जात, व्यक्ती आदींचा अवमान करण्याची प्रथा भारतात पडली आहे. ‘आपल्या अभिव्यक्तीमुळे इतरांची मने दुखावली जात नाहीत ना ?’, याचा विचार करणे तितकेच आवश्यक आहे, तसेच एखाद्याच्या चुकीवर किंवा अयोग्य गोष्टींवर तत्त्वनिष्ठ आणि संयमित विरोध करण्याची अभिव्यक्तीही असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. जर या अभिव्यक्तीचेही कुणी उल्लंघन करत असेल, तर ती त्याची चूक ठरते. अशा चुका देशात होत आहेत आणि त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जात आहे. आज देशात चित्रपट, नाटक, पुस्तके, कविता, विज्ञापने, चित्रे आदींच्या माध्यमांतून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा वापर करून धर्म, व्यक्ती यांचा अवमान केला जात आहे. त्याविरोधात पूर्वी अभिव्यक्ती म्हणून दुर्लक्ष केले जात होते. विशेषतः हिंदु धर्माच्या संदर्भात हे अधिक होते; मात्र गेल्या काही वर्षांत हिंदू जागृत झाले आणि ते अशा हिंदुविरोधी अभिव्यक्तीच्या विरोधात उभे ठाकू लागले आहेत. हिंदुद्वेषी चित्रकार म.फि. हुसेन यांचे यात सर्वांत मोठे उदाहरण मानता येईल. चित्रांच्या माध्यमांतून केवळ हिंदूंच्या देवतांची नग्न आणि अश्लील चित्रे काढणार्‍या हुसेन यांच्या विरोधात हिंदूंनी सनदशीर मार्गाने आंदोलन करून त्यांना देशातून पलायन करण्यास भाग पाडले. मुळात तत्कालीन काँग्रेस सरकारने त्यांना पाठीशी घातले आणि देशातून पळून जाऊ दिले, हे लक्षात घ्यायला हवे. यानंतर चित्रपट, नाटके, विज्ञापने आदींमधून होणार्‍या हिंदु धर्माच्या अवमानाला विरोध होऊन ते थांबवण्याचे यशही हिंदूंना मिळाले. राजकीय नेते, राष्ट्रपुरुष आदींचा अवमान झाल्यावरही आता जनता त्याला विरोध करू लागली आहे. विरोध करतांना कायद्याचा मार्ग अवलंबणे आवश्यक असते. विशिष्ट समाजाकडून थेट कायदा हातात घेऊन ‘सर तन से जुदा’च्या घोषणा दिल्या जातात किंवा प्रत्यक्ष तशी कृतीही करण्यात आल्याचे दिसून आले. हे केवळ भारतातच नाही, तर जगभरात होत आहे. हे अयोग्य आहे, हे वेगळे सांगयला नको; मात्र अशा विकृतींचा विरोध करत त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असते, तसेच प्रत्येक वेळेला होते, असे दिसत नाही. त्याच वेळी जनता जेव्हा अशा कथित अभिव्यक्तीच्या विरोधात कारवाईची मागणी करते, तेव्हा पोलीस, प्रशासन आणि सरकार यांनी तत्परतेने कारवाई करणे आवश्यक असते. जर तसे झाले नाही, तर जनतेच्या असंतोषाचा उद्रेक होतो आणि मग नको ते घडते. अशा घटनाही या देशात घडलेल्या आहेत.

कायद्यात स्पष्टता आणणे आवश्यक !

सध्या सामाजिक माध्यमांचा काळ आहे. या सामाजिक माध्यमांतून अनेक विचार, चित्रे आदी प्रसारित होत असतात. त्याद्वारेही कुणाच्या ना कुणाच्या भावना दुखावल्या जात आहेत आणि संबंधित त्याविरोधात कृती करत आहेत. बांगलादेशात तर हिंदूंवर जाणीवपूर्वक सामाजिक माध्यमांतून महंमद पैगंबर, इस्लाम, कुराण आदींचा अवमान केल्याचा खोटा आरोप करून त्यांच्या हत्या केल्याच्या घटना घडल्या आहेत आणि घडत आहेत. अनेकदा धर्म आणि देवता यांच्या अवमानाकडे दुर्लक्ष करून व्यक्तींच्या अवमानाचा विरोध केला जातो, असेही दिसून येते. राजकीय व्यक्तींच्या संदर्भात हे अधिक होतांना आढळते. सध्या अशा अवमानाच्या विरोधात कायदा असला, तरी त्याची परिणामकारकता किंवा त्यानुसार होणारी शिक्षा यांचे प्रमाण अल्पच नाही, तर शून्य आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. त्यामुळे सरकारने अशा कथित अभिव्यक्तींच्या विरोधात कठोर कायदा करणे आता आवश्यक ठरले आहे. पाकिस्तानमध्ये ईशनिंदा, म्हणजे कुराण, इस्लाम किंवा पैगंबर यांचा अवमान करणार्‍यांना फाशीची शिक्षा देणारा कायदा आहे. भारतातही आता ईशनिंदेसह राष्ट्रपुरुष, व्यक्ती आदींचा अवमान करणार्‍यांना अशीच कठोर शिक्षा देणारा कायदा करणे आवश्यक ठरले आहे. छत्रपती संभाजी महाराज यांना तुच्छ लेखून औरंगजेबाची भलावण करणारेही या देशात आहेत. अशांच्या विरोधातही या कायद्यात प्रावधान असणे आवश्यक झाले आहे. कायद्यातील शिक्षेच्या भीतीने किंवा त्याची तत्परतेने कार्यवाही होण्याच्या भीतीने लोक गुन्हा करत नाहीत, अशीच जागतिक मानसिकता आहे. यालाही अपवाद असतात आणि ते गुन्हे करतातच अन् त्यांना शिक्षाही होते, हा भाग वेगळा असला, तरी कायदा करणे आवश्यक आहे. याच पार्श्वभूमीवर देशात कुणाल कामरा या ‘स्टँडअप कॉमेडियन’ने (प्रेक्षकांसमोर एकट्याने सादरीकरण करणार्‍या विनोदी कलाकाराने) महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर एक कविता करून त्यांच्यावर टीका केली. यामुळे संतप्त झालेल्या शिवसैनिकांनी त्यांच्या विरोधात पोलिसांत तक्रार केली, तसेच त्याच्या स्टुडिओची तोडफोड केली. पोलीस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. कामरा याच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही आणि कामरा यानेही या प्रकरणी क्षमा मागण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणात पोलीस आणि न्यायालय कायद्यानुसार विचार करतील. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा अभिव्यक्तीचा विचार करता कुणाच्या भावना कशामुळे दुखावतील, हे आपण सांगू शकत नाही. आपण एखाद्याला गृहीत धरून विनोद म्हणून त्याच्या व्यंगावर बोट ठेवत असू, तर त्याकडे संबंधित व्यक्ती कशी पहाते, हेही पहायला हवे, तसेच कोणकोणत्या हेतूने विनोद करत आहे, याचाही विचार व्हायला हवा. अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याविषयी आता ही स्पष्टता करणे आवश्यक झाले आहे. राज्यघटनेत या कायद्यात सुधारणा करून तशी स्पष्टता करण्याची मागणी सर्वच राजकीय पक्षांनी केली पाहिजे आणि तसा पालट केला पाहिजे. यातून जनतेला कायदा काय सांगतो आणि कोण काय करत आहे, हे लक्षात राहील, तसेच पोलिसांना अन् न्यायालयालाही कारवाई करतांना सोपे जाईल.