महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे आवाहन
ज्या कार्यालयांत १० पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा सर्व कार्यालयांमध्ये तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी.
ज्या कार्यालयांत १० पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा सर्व कार्यालयांमध्ये तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी.
सरकारने समाजाला शिस्त लावण्यासाठी केवळ कायदा करण्यावर भर न देता समाजाला धर्मशिक्षण द्यायला हवे, हे अधोरेखित होते.
गेली ४ वर्षे पोलीस आणि प्रशासन झोपले होते का ? अशा प्रकारच्या आश्रयगृहातून अयोग्य कृती होत असल्याच्या अनेक घटना उघडकीस येऊनही त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यात का येत नाही ?
अशा पंचायतीला विसर्जित करून संबंधितांना अटक करून कारागृहात डांबले पाहिजे !
या घटनेतून प्रत्येकाला धर्मशिक्षण देणे किती आवश्यक आहे, ते लक्षात येते ! असे सैनिक त्यांचे कर्तव्याचे पालन कसे करणार ?
कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय वरचे न्यायालय पालटते, त्यामुळे सामान्य व्यक्तींचा संभ्रम होतो !
हिंदु मुलींचे अपहरण करून आणि त्यांच्याशी बळजोरीने निकाह करून त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणे हा ‘लव्ह जिहाद’चाच प्रकार आहे ! – संपादक
न्यायालयाचा निर्णय आरोपीच्या अपराधाऐवजी तक्रारदाराच्या साक्षीदाराला दोषी ठरवण्यास अधिक प्राधान्य देणारा आहे.
‘हिंदु राष्ट्रा’च्या निर्मितीसह स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे विचारधन अनुसरण्यासाठी देशात प्रयत्न व्हायला हवेत. ‘शुभस्य शीघ्रम्’या उक्तीप्रमाणे केंद्र सरकारने या दिशेने वाटचाल करावी, असे राष्ट्रप्रेमी हिंदूंना वाटते !
अशा नराधमांना त्वरित आणि कठोर शिक्षा झाल्यासच अशा प्रकारांना काही प्रमाणात तरी आळा बसेल.