महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्ग – शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयीन कामाच्या ठिकाणी महिलांची लैंगिक छळापासून सुरक्षा (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३ च्या कलम ४(१) अंतर्गत महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. ज्या कार्यालयांत १० पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा सर्व कार्यालयांमध्ये समिती स्थापन करावी. अशा सर्व शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित, तसेच खासगी कार्यालये यांनी समिती स्थापन करून त्याची माहिती महिला आणि बालविकास अधिकारी कार्यालयात पाठवावी.

अधिनियमातील कलम २६ नुसार जर एखाद्या मालकाने अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन केली नाही, अधिनियमातील कलम १३, १४ आणि २२ नुसार कार्यवाही केली नाही, तसेच कायद्यातील अन् नियमातील विविध तरतुदींचे अन् दायित्वांचे पालन केले नाही, तर संबंधित आस्थापनाच्या मालकाला ५० सहस्र रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल, तसेच हा प्रकार पुन्हा केल्यास आस्थापनाचा परवाना रहित करण्यासह दुप्पट दंड आकारण्यात येईल, असे जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी विनित म्हात्रे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले आहे.