गेल्या ३ मासांत उत्तराखंडमधील ३३० अवैध मजारी उद्ध्वस्त केल्या ! – मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी

जर उत्तराखंड सरकार अवैध मजारी पाडू शकते, तर अन्य राज्ये असे का करत नाहीत ?

समान नागरी कायद्यासाठी समिती स्थापन करणार !

कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपचे घोषणापत्र प्रसिद्ध

भारताची राज्यघटना आणि इतर कायदे यांच्यातील विसंगती !

राज्यघटना आणि कायदे यांतील जाचक प्रावधाने काढून देशातील प्रत्येकाला समान वागणूक मिळेल, असा समान नागरी कायदा करणे आवश्यक !

वर्ष २०२४ पूर्वी समान नागरी कायदा लागू करा ! – योगऋषी बाबा रामदेव यांची मागणी

रामदेवबाबा पुढे म्हणाले की, ज्या आकांक्षेने लाखो लोकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, त्यांच्या स्वप्नांचा भारत घडवण्याचे काम चालू झाले आहे.

(म्हणे) ‘समान नागरी कायदा घटनाविरोधी ठरेल !’ – ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा दावा !

राज्यघटनेची शपथ घेणारी कोणतीही व्यक्ती कधीही समान नागरी कायद्याला विरोध करणार नाही !  

राज्यपाल खान म्हणाले की, समान नागरी कायदा हा विवाह, प्रथा किंवा परंपरा यांच्यापुरता मर्यादित नाही, तर समान न्यायाविषयी आहे. दोन पत्नी करण्यासाठी धर्मांतर केले जाते.

समान नागरी कायद्याविषयी इतर राज्यांना जे कळते, ते प्रशासनाला का कळत नाही ?

‘राज्यघटनेने प्रत्येक राज्याला समान नागरी कायद्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे हळूहळू सगळीच राज्ये समान नागरी कायदा लागू करतील, असे मला वाटते. महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी योग्य वेळी विचार करू, असे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना केले.’

अपत्यांच्या संख्येत समानता हवी ! – समान नागरी कायद्यासाठी उत्तराखंड शासनाच्या समितीचा अहवाल

अशा प्रकारे एकेका राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करणे, आवश्यक अहवाल सिद्ध करणे आदींसाठी एवढे मनुष्यबळ खर्च करण्याऐवजी केंद्र सरकारनेच यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न करावेत, अशीच राष्ट्रप्रेमींची अपेक्षा आहे !