देशातील जनतेमध्ये मोदी सरकारच्या विरोधात अप्रसन्नता आणि अस्वस्थता आहे. त्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी समान नागरी कायद्याचा प्रस्ताव आणण्यात आला. पंतप्रधान मोदी यांनी समान नागरी कायद्यावरून विरोधी पक्षांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला.
समान नागरी कायदा लागू करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य आहे. जात आणि धर्म यांच्या आधारे विभाजन होता कामा नये. गोव्यात एवढी वर्षे हा कायदा लागू असतांनाही गोव्यातील सर्व धर्मांच्या लोकांना काहीच अडचण निर्माण झालेली नाही.
‘समान नागरी कायदा प्रथम हिंदु धर्माला लागू केला पाहिजे’, अशी मागणी द्रविड मुन्नेत्र कळघम् पक्षाचे नेते टी.के.एस्. एलंगोवन यांनी केली. पंतप्रधान मोदी यांनी समान नागरी कायद्याचे समर्थन केल्याच्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते.
आम आदमी पक्षाने समान नागरी कायद्याचे समर्थन केले आहे. पक्षाचे नेते संदीप पाठक यांनी सांगितले की, आम्ही सैद्धांतिक मार्गाने समान नागरी कायद्याचे समर्थन करतो. घटनेतील कलम ४४ हेही या कायद्याचे समर्थन करते. देशात समान नागरी कायदा असला पाहिजे; पण हे सूत्र सर्वच धर्म आणि संप्रदाय यांतील लोकांशी जोडलेले आहे.
उत्तराखंडमधील भाजप शासनाचा स्तुत्य निर्णय. वास्तविक प्रत्येक राज्याने असा कायदा करण्याऐवजी केंद्र सरकारने देशपातळीवर हा कायदा आणणे आवश्यक आहे, असेच राष्ट्रप्रेमींना वाटते !
स्वतःला नास्तिकतावादी मानणार्‍या द्रमुकवाल्यांकडून याहून वेगळी काय अपेक्षा करणार ?
५ नवीन वंदे भारत एक्सप्रेसचा शुभारंभ !
‘द केरला स्‍टोरी’ हे केवळ निमित्त असून काही लोक १०० कोटी कमवण्‍यासाठी चित्रपट बनवतात; पण आम्ही १०० कोटींना जागृत करण्‍यासाठी चित्रपट बनवला आहे. त्‍यामुळे देशाला इस्‍लामिक आतंकवादाची प्रयोगशाळा होऊ द्यायची कि नाही, हे तुमच्‍या हाती आहे.
समान नागरी संहितेसाठी देशभरात गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी होत आहे. आम्ही गतवर्षी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी जनतेसमोर संकल्प केला होता की, निवडून आलो, तर समान नागरी कायदा लागू करू, याचा मसुदा बनवण्यासाठी समितीची नेमणूक करू.
प्रत्येक नागरिकाला न्याय्य अधिकार देणारा समान नागरी कायदा न करून गेली ७५ वर्षे हिंदूंवर घालण्यात आलेल्या घावांविषयी मदनी का बोलत नाहीत ?