उत्तराखंड शासनाने सिद्ध केला समान नागरी कायद्याचा १५ सूत्रीय मसुदा !

डेहराडून (उत्तराखंड) – गेल्या वर्षी राज्यात सत्ता स्थापन केल्यावर मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी निवडणूकपूर्व दिलेल्या आश्‍वासनानुसार समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास आरंभ केला होता. आता उत्तराखंड राज्यशासनाने समान नागरी कायद्याचा १५ सूत्रीय मसुदा सिद्ध केला आहे. कायद्यासाठी राज्यशासनाने बनवलेली समिती हा मसुदा लवकरच त्याकडे सुपूर्द करणार आहे.

UCC पर उत्तराखंड सरकार ने तैयार किया ड्राफ्ट#PushkarSinghDhami #UCC #UniformCivilCode #Uttarakhand https://t.co/Bf7T56Od2z

— Zee News (@ZeeNews) June 28, 2023

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या मसुद्यामध्ये विवाहाची नोंदणी अनिवार्य करणे, हलाला आणि इद्दत यांच्यावर प्रतिबंध लादणे, तसेच ‘लिव्ह-इन रिलेशिनशिप’ची नोंदणी करणे आवश्यक असण्यासंदर्भातील शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. यासमवेतच या मसुद्यामध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाचे सूत्रही अंतर्भूत करण्यात आले आहे.

समान नागरी कायद्यातील महत्त्वपूर्ण सूत्रे !

१. विवाहासाठी मुलींची वयोमर्यादा वाढवण्यात येईल.

२. नोंदणी न करता कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

३. तलाक देण्यासाठी पती आणि पत्नी दोघांनाही समान अधिकार असेल.

४. बहुविवाहावर प्रतिबंध लादला जाईल.

५. उत्तराधिकारामध्ये मुलांसमवेत मुलींनाही असेल समान अधिकार !

६. जर मूल अनाथ झाले, तर पालकत्व प्रदान करण्याची प्रक्रिया सोपी केली जाईल.

७. पती-पत्नी यांच्यात संघर्ष झाला, तर आजी-आजोबांकडे असेल नातवंडांचे दायित्व !

८. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अपत्यांची संख्या होऊ शकते निश्‍चित !