भारतीय निवृत्त नौदल अधिकार्‍यांची सुटका म्हणजे देशाच्या मुत्सद्देगिरीचा विजय !

भारतीय नौदलाच्या निवृत्त ८ वरिष्ठ अधिकार्‍यांना कतारच्या कनिष्ठ न्यायालयाने मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्याचे वृत्त गतवर्षी नोव्हेंबर मासामध्ये समोर आले आणि संपूर्ण देशभरातून हळहळ व्यक्त झाली. भारताशी साधारणपणे ५० वर्षांचे राजनैतिक आणि उत्तम व्यापारी संबंध असणार्‍या देशाने अचानकपणाने असे पाऊल उचलल्यामुळे अनेकांनी आश्चर्यही व्यक्त केले. यानंतर भारत सरकारने तातडीने पावले टाकत या अधिकार्‍यांच्या सुटकेसाठी धोरणात्मक प्रयत्न चालू केले. भारताच्या विनंतीवरून या माजी नौदल अधिकार्‍यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत पालटण्यात आली होती. त्यानंतर नुकतेच हे आठही अधिकारी मायदेशी परतले आहेत. भारतात आल्यानंतर या अधिकार्‍यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रिया महत्त्वाच्या आहेत. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप केला नसता, तर आमची सुटका होणे दुरापास्त होते’, अशी जाहीर प्रतिक्रिया या अधिकार्‍यांनी दिली आहे. त्यांची सुटका हा भारताच्या कूटनीतीचा आणि मुत्सद्देगिरीचा फार मोठा विजय आहे.

भारताचा परराष्ट्र व्यवहार हा अलीकडील काळात एका वेगळ्या उंचीवर पोचला आहे, याची साक्ष या घटनेने दिली आहे. याचे कारण सामान्यतः परदेशांमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना सोडवून आणणे, अशा प्रकारची ‘रिस्क्यू ऑपरेशन्स’ ही जागतिक महासत्ता असणार्‍या अमेरिकेच्या ‘सीआयए’सारख्या संस्थांकडून केली जातांना आजवर आपण पाहिले आहे; परंतु भारताने गेल्या काही वर्षांमध्ये परदेशात अडकलेल्या भारतियांना केवळ संकटकाळामध्ये मायदेशी परत आणलेले नाही, तर हेरगिरीसारख्या गंभीर आरोपांखाली अटकेत असलेल्या आणि ज्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे, अशा व्यक्तींना सुखरूप सोडवून मायदेशी आणले आहे. भारताच्या पालटलेल्या परराष्ट्र व्यवहाराच्या वाढत्या प्रभावाचे हे प्रतीक आहे.

१. निवृत्त नौदल अधिकार्‍यांची अटक आणि सुटका होण्यामागील घडामोडी

या निवृत्त नौदल अधिकार्‍यांची सुटका ही इतक्या सहजगत्या घडलेली नाही. कतार हा राजेशाही पद्धतीने चालणारा इस्लामिक देश आहे. या देशामध्ये हेरगिरी हा अत्यंत गंभीर गुन्हा मानला जातो. साधारणपणे एक वर्षापूर्वी कतारच्या गुप्तहेर संस्थेने भारताच्या या निवृत्त नौदल अधिकार्‍यांना अचानक कह्यात घेतले होते. हे ८ अधिकारी पाणबुडी विकसित करण्याच्या एका प्रकल्पामध्ये कार्यरत होते. या पाणबुडीची गुप्त माहिती या अधिकार्‍यांनी इस्रायलला पुरवल्याचे सांगत इस्रायलसाठी हेरगिरीचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आणि त्यांना तात्काळ अटक करून बंदिस्त करण्यात आले. याविषयी भारताला कसलीही कल्पना देण्यात आली नाही. आरोप ठेवल्यानंतर त्यांना कायदेशीर साहाय्य, ‘कौन्सिलर ॲक्सेस’ (अधिवक्त्यांशी चर्चा करण्याची अनुमती) दिला गेला नाही. त्यानंतर अचानकपणाने तेथील कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली. पश्चिम आशियाचे एकंदर राजकारण पाहिल्यास तेथे इस्लामिक देश आणि इस्रायल असे ध्रुवीकरण परंपरागत चालत आलेले आहे. इस्रायल हा अरब राष्ट्रांचा ‘प्रमुख शत्रू देश’ म्हणून ओळखला जातो. अशा देशासाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप ठेवण्यात आल्याने त्यातील गांभीर्य लक्षात येते; पण मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्याचे वृत्त आल्यानंतर भारताने तात्काळ याविषयीच्या हालचालींना वेग दिला. दुबईमध्ये ‘कॉप-२८’ या परिषदेच्या वेळी पंतप्रधान मोदी आणि कतारचे अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी यांची भेट झाली अन् त्यानंतर काही मासांतच या अधिकार्‍यांच्या सुटकेची आनंदवार्ता समोर आली.

२. कतारची ओळख म्हणजे आतंकवाद्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठींबा देणारा देश !

कतारचे राजे अमीर यांना वर्षभरामध्ये २ वेळा गंभीर गुन्हेगारांना ठोठावण्यात आलेली शिक्षा क्षमा करण्याचा अधिकार आहे. त्याच अधिकारांतर्गत या ८ माजी नौदल अधिकार्‍यांची शिक्षा क्षमा करण्यात आली आणि ते सुखरूप भारतात परतले आहेत. कतार हा देश अलीकडील काळामध्ये आतंकवाद्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठींबा देणारा देश म्हणून चर्चेत आहे. पाकिस्तानप्रमाणेच अनेक कुख्यात गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान कतार बनले आहे. तालिबान वा हमास असेल यांसारख्या अनेक देशांची मुख्यालये आजघडीला कतारमध्ये आहेत. अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारला सत्तेवर बसवण्यापूर्वी झालेल्या चर्चा कतारची राजधानी दोहा येथे झाल्या होत्या. सौदी अरेबिया, यूएई यांसारखे देश स्वतःची धोरणे पालटून ते उदारमतवादाकड, तर कतार, तुर्कस्तान हे देश मात्र कट्टरतावादाकडे झुकतांना दिसत आहेत.

३. माजी नौदल अधिकार्‍यांची सुटका कशी झाली ?

अशा देशामध्ये इस्रायलला साहाय्य केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आलेल्या अधिकार्‍यांची सुटका करणे, म्हणजे सिंहाच्या तोंडातून सुटका करण्यासारखे आहे. हे कशामुळे शक्य झाले ? गेल्या एक दशकामध्ये भारताचे इस्लामिक देशांशी संबंध सुधारले आहेत. भारताने पूर्वेकडील देशांशी संबंध सुधारण्यासाठी वर्ष १९९२ मध्ये ‘लूक ईस्ट’ धोरण (दक्षिण-पूर्व अशियातील देशांशी व्यापक संबंध) आणले आणि मोदी सरकारच्या काळात त्याचे नामकरण ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरण (दक्षिण-पूर्व अशियायी देशांशी असलेले व्यापक संबंध निरंतरपणे दृढ करणे), असे करण्यात आले. या माध्यमातून भारताने या देशांसमवेतचे संबंध अत्यंत उत्तम पद्धतीने सुधारले. तशाच प्रकारे भारताने आखाती देशातील राष्ट्रांशी संबंध सुधारण्यासाठी ‘लूक वेस्ट’ धोरणाचा (पश्चिम आशियातील देशांशी संबंध दृढ करणे) अवलंब केला. या अंतर्गत भारत आता आर्थिक आणि व्यापारी संबंध घनिष्ट करत अनेक इस्लामिक देशांना भारत संरक्षणदृष्ट्याही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष साहाय्य पुरवतो आहे. या प्रकरणामध्ये कतारसाठी काम करणारे आस्थापन हे ओमानमधील होते. त्यांना नौदलाचे प्रशिक्षण देण्याचे काम या नौदल अधिकार्‍यांकडे होते. अशा प्रकारचे संरक्षण प्रशिक्षण देण्याचे काम अलीकडील काळात भारत करू लागला आहे.

४. इस्लामी राष्ट्रांत भारताला आदराचे स्थान कसे मिळाले ?

भारताने इस्लामिक देशांवर लक्ष केंद्रित करण्यामागचे कारण, म्हणजे भारत हा सर्वाधिक तेल आयात करणारा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे आणि आखातातील इस्लामिक देश भारतासाठी तेलाचा मुख्य स्रोत आहे. दुसरे म्हणजे आजघडीला ९० लाख भारतीय आखातामध्ये रहात आहेत. त्यांच्याकडून प्रतिवर्षी ४० अब्ज डॉलर्स (३ लाख ३२ सहस्र कोटी रुपये) इतका ‘विदेशी परतावा’ भारताला मिळत आहे. त्यामुळे आखाती देश भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत; परंतु दीर्घकाळ ते भारताच्या परराष्ट्र धोरणात दुर्लक्षित राहिले होते. परिणामी पाकिस्तानच्या अपप्रचाराला हे देश भुलल्याने काश्मीरच्या प्रश्नावरून या देशांचे नकारात्मक मत होते; परंतु आता असे लक्षात येते की, पश्चिमी प्रसारमाध्यमे भारतामध्ये अल्पसंख्यांक मुसलमानांवर अन्याय-अत्याचार होत असल्याची टीका करत असतात आणि दुसरीकडे इस्लामिक देश भारताचे कौतुक करत आहेत. भारताचे या राष्ट्रांशी संबंध कमालीचे घनिष्ट झाले आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या (‘यूएई’सारख्या) देशाशी भारताचा व्यापार ९० अब्ज डॉलर्सवर (७ लाख ४७ सहस्र कोटी रुपये) पोचला आहे.

‘यूएई’मध्ये जगातील सर्वांत मोठे हिंदु मंदिर उभारण्यात आले. हे भारत आणि इस्लामिक राष्ट्र यांच्यामधील संबंध सुधारणांचे प्रतीक म्हणावे लागेल. इस्लामिक देशांच्या भारतातील गुंतवणूकही वाढत आहे. त्यांच्या अनेक योजनांमध्ये भारताला समाविष्ट करून घेतले जात आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० (जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम) रहित करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा ५३ इस्लामिक देशांपैकी दोन-तीन देश वगळता कुणीही भारताविरुद्ध बोलले नाही. भारताने प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या राजकीय गुंतवणुकीमुळे हे शक्य झाले होते. ‘यूएई’चे उदाहरण घेतल्यास वर्ष २०१५ पासून वर्ष २०२४ पर्यंत पंतप्रधान मोदी ७ वेळा या देशाच्या भेटीवर जाऊन आले आहेत. त्यांनी सौदी अरेबियाला ४ वेळा भेट दिली आहे. कतारला त्यांनी २ वेळा भेट दिली आहे. यापूर्वीच्या काळात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर इस्लामिक देशांना कधीच भेटी दिल्या गेल्या नाहीत. अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने हे संबंध बांधले गेले आहेत. त्यातूनच भारताच्या शब्दाला या राष्ट्रांमध्ये आदराचे स्थान मिळत आहे.

‘ऑर्गनायजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फरन्स’ (ओआयसी) ही संघटना पूर्वी सातत्याने भारतावर टीका करायची. पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ संयुक्त राष्ट्रांत भारताविरुद्धच्या ठरावांमध्ये हे देश सहभागी असायचे; पण ही संघटना अलीकडील काळात पाकिस्तानची बाजू चुकूनही उचलत नसल्याचे दिसून आले आहे. उलट भारताच्या बाजूने ही संघटना निर्णय घेत आहे. याचे एक कारण फार मोठ्या प्रमाणावर भारतीय या देशांमध्ये असून तेथील विकासामध्ये त्यांचे योगदान वाढत आहे. त्यासह या देशांशी भारताचे असणारे संबंध सुधारत आहेत. भारताचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव या देशांमध्ये वाढत आहे. कतारमधील सुटकेमध्ये याचे स्पष्ट प्रतिबिंब पडले आहे, असे म्हणावे लागेल.

५. भारताचे इतरांवर दबाव आणण्याचे सामर्थ्य

सत्तेचे मोजमाप हे २ पद्धतींनी केले जाते. एक म्हणजे इतरांनी दबाव आणल्यानंतर तो किती मर्यादेपर्यंत रोखला जातो, यावरून सत्तेचे सामर्थ्य गणले जाते. दुसरे म्हणजे इतरांवर दबाव आणून तुमच्या मनासारखे किती प्रमाणात करू शकता, हाही सामर्थ्याचे मोजमाप करण्याचा निकष आहे. आतापर्यंत इतरांनी टाकलेला दबाव रोखण्यापर्यंत भारताचे सामर्थ्य मर्यादित होते; परंतु इतरांवर दबाव टाकून स्वइच्छेप्रमाणे त्यांना वागायला लावण्याचे सामर्थ्य भारताकडे नव्हते. हे सामर्थ्य आता भारत दाखवू लागला आहे आणि त्याला यश येत आहे. कतार प्रकरणाचा हाच अन्वयार्थ आहे. भारताच्या मुत्सद्देगिरी, इस्लामिक देशांशी घनिष्ट संबंध यांचा आणि सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे पंतप्रधान मोदींच्या प्रभावाचा ‘लक्षणीय विजय’ म्हणून याकडे पहावे लागेल.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

(डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्या फेसबुकवरून साभार)