Church Encroachment Government Land : चर्चने सरकारी भूमीवर अतिक्रमण करून मिळवलेला मालकी हक्क न्याय्य नव्हे ! – केरळ उच्च न्यायालय

कोची (केरळ) – चर्चने सरकारी भूमीवर दशकांआधी अतिक्रमण करून मिळवलेला मालकीहक्क न्याय्य ठरू शकत नाही. चर्चला ही मालमत्ता देण्यामागे कोणतेही सार्वजनिक हित नाही. राज्य सरकारने अतिक्रमण झालेली सरकारी भूमी परत नियंत्रणात घेण्याचे काम केले पाहिजे, असे केरळ उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सांगितले. वायनाड जिल्ह्यातील भूमीहीन आदिवासी समुदायातील एका सामाजिक कार्यकर्त्याने ही याचिका संपूर्ण समाजाच्या वतीने प्रविष्ट (दाखल) केली होती. त्यांनी याचिकेद्वारे वायनाडच्या आदिवासी कुटुंबांना निवासी भूखंड आणि शेतजमीन यांचे वाटप सुलभ करण्यासाठी सरकारला निर्देश देण्याची मागणी केली होती.

१. सरकारने ५.५३५८ हेक्टर भूमी ‘कल्लोडी सेंट जॉर्ज फोरेन चर्च’ला एका आदेशाद्वारे १०० रुपये प्रती एकर या तुटपुंज्या रकमेवर अवैधरित्या हस्तांतरित केल्याचा आरोपही त्यांनी याचिकेद्वारे केला होता.

२. चर्चला भूमीचा दिलेला मालकीहक्क टिकाऊ नाही आणि त्यात कोणतेही सार्वजनिक हित गुंतलेले नाही, असे न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन् यांच्या खंडपिठाने सांगितले. सरकारी भूमीवर अतिक्रमण करून त्यावर बेकायदेशीर बांधकामे करण्याचा अतिक्रमणधारकांना कोणताही निहित अधिकार मिळणार नाही. सरकारी भूमी दीनदलितांना द्यावी, श्रीमंत लोकांना नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

३. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, वायनाड जिल्ह्यातील अनुमाने २० टक्के लोकसंख्या आदिवासी समुदायांची आहे. येथील आदिवासी लोक निवासी भूखंड आणि शेतीसाठी भूमी मिळवण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांच्या चेहर्‍यावर सुंदर हास्य कायम राहील, याची राज्याने निश्‍चिती केली पाहिजे.