१. बंगालमधील प्रचंड हिंसाचारप्रकरणी केंद्र सरकारची भूमिका
बंगालमध्ये गेल्या १० वर्षांपासून हिंदूंच्या हत्या, हिंदूंचा नरसंहार, हिंदु महिलांवर बलात्कार, त्यांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता नष्ट करणे चालू आहे. काही वर्षांपूर्वी बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेस पक्ष विजयी झाला. त्यानंतर तेथे प्रचंड हिंसाचार झाला, हिंदूंना लक्ष्य करण्यात आले आणि त्यांच्या मालमत्ता जाळण्यात आल्या. हे प्रकरण अनेक वेळा बंगाल उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय येथपर्यंत गेले; मात्र न्यायसंस्थेने बंगाल सरकारला दंडित केले नाही. वास्तविक हा हिंसाचार एवढा प्रक्षोभक होता की, तेव्हाच राष्ट्र्रपती राजवट लावणे आवश्यक होते; परंतु ‘तेथील जनमत केंद्र सरकारच्या विरोधात जाईल’, या कारणाखाली हा हिंसाचार केंद्र सरकार गेली अनेक वर्षे सहन करत आहे कि काय ? अशी शंका सर्वसामान्यांच्या मनात येते.
२. हिंदु महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांची बंगाल उच्च न्यायालयाकडून नोंद
काही मासांपूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाचे (‘ईडी’चे) अधिकारी हे ‘भूमी जिहाद’ प्रकरणी शहाजहान शेखच्या विरोधात धाडी घालण्यासाठी गेले होते. त्या वेळी त्याच्या समर्थकांनी ‘ईडी’च्या अधिकार्यांवर मोठ्या प्रमाणात आक्रमणे केली. या हिंसक आक्रमणात ‘ईडी’चे ३ अधिकारी गंभीर घायाळ झाले. ‘संदेशखाली भागात अत्याचार केल्याप्रकरणी शहाजहान शेख विरुद्ध गुन्हे नोंदवावेत आणि त्याला त्वरित अटक करावी’, या मागणीसाठी काही महिला आंदोलने करत होत्या. या महिलांवर त्याच्या धर्मांध कार्यकर्त्यांनी लैंगिक अत्याचार केले आणि त्यांचा शारीरिक छळ केला. या घटनेची बंगाल उच्च न्यायालयाने स्वतः नोंद घेतली. (इंग्रजीमध्ये ‘स्यु मोटो रिट याचिका’ असे म्हणतात.) या याचिकेत उच्च न्यायालयाने पोलिसांना महिलांवर अत्याचार करणार्यांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे गुन्हे नोंदवण्यात आले. यापूर्वी तेथे ‘ईडी’च्या अधिकार्यांवर धर्मांधांनी जीवघेणे आक्रमण केले होते; मात्र या अधिकार्यांवरच पोलिसांनी फौजदारी गुन्हे नोंदवले होते. यावरून बंगालचे पोलीस सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्षाचेच ऐकणारे आहेत, हे लक्षात येते.
हे प्रकरण बंगाल उच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने गुन्हे रहित केले. त्यामुळे महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणी पोलीस अन्वेषण करतील का ? आणि आरोपींना शिक्षा होईल का ? याविषयी सांगणेच अवघड आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयानेच हे प्रकरण हाताळणे अपेक्षित आहे.
३. हिंदूंवरील अत्याचारांचा बंगालचा इतिहास
एकेकाळी बंगालला ‘स्वातंत्र्यविरांची भूमी’ संबोधले जायचे. बंगालमध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस, गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर, स्वामी विवेकानंद यांच्यासारखे भूमीपुत्र होऊन गेले. इंग्रज सर्वप्रथम बंगालमध्ये आले होते. अनुमाने २०० वर्षांपूर्वी बंगाल हे ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’चे मुख्यालय होते. अनुमाने १६५ वर्षे कोलकाता ही इंग्रजांची राजधानी असल्यासारखे होते. त्यामुळे त्यांनी त्यांचे राज्य टिकवण्यासाठी बंगालमध्ये धर्मांधांचा अनुनय केला आणि त्यांना मोकळीक दिली, हिंदूंचे दमन केले, धर्मांधांची संख्या वाढू दिली. अनेक ठिकाणचे धर्मांध घुसखोर येथे येऊन राहू लागले. या घुसखोरीमुळे तेथील सामाजिक रचना (डेमोग्राफी) पालटली. इंग्रजांनी त्याचा अपलाभ घेऊन वर्ष १९१० मध्ये बंगालची ‘पूर्व बंगाल’ आणि ‘पश्चिम बंगाल’, अशी फाळणी केली. पूर्व बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर धर्मांध असल्यामुळे त्याला नंतर पाकिस्तानशी जोडून देण्यात आले आणि बांगलादेश निर्माण झाला. प्रथम अनेक दशके ब्रिटिशांनी धर्मांधांचे लांगूलचालन केले आणि त्यांच्या माध्यमातून हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले.
स्वातंत्र्य मिळण्याच्या कालावधीत नौखालीला मोठ्या प्रमाणावर हिंदूंच्या हत्या करण्यात आल्या. त्याचे तीव्र पडसाद उमटू लागले. तेव्हा मोहनदास गांधी आणि ‘चाचा’ (पंडित नेहरू) रंगभूमीवर प्रगटले. राष्ट्रपिता थेट हिंदूंचा नरसंहार घडवणार्या सुर्हावर्दीला (हिंदु पीडितांना न भेटता) जाऊन भेटले. त्यांनी असे अनुमान काढले की, या दंगली मुसलमानांनी केल्या नाहीत. भूमीहीन आणि प्रचंड भूमी असलेले यांच्यातील हा वाद होता. इकडे ‘चाचा’ बंगालमध्ये जाऊन उपोषणाच्या सिद्धतेत बसले. ‘हिंदूंनी सूड घेणे बंद करावे’, असा उपदेश त्यांनी हिंदूंना पाजला. त्यांचा हा वारसा आजही त्यांचे अनुयायी सांभाळत आहेत.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात बंगालमध्ये काँग्रेसनंतर ३५ वर्षे साम्यवाद्यांचे सरकार होते. ते हिंदुविरोधी असल्याने त्यांनी हिंदूंचा नरसंहार होऊ दिला. त्यानंतर तेथे गेली १२-१३ वर्षे तृणमूल काँग्रेसचे सरकार आहे, जे धर्माधांचे तळवे चाटण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून हिंदूंवर मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार चालू आहेत, त्यात धर्मांधांचा मोठ्या प्रमाणात भरणा आहे. तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते दिवसाढवळ्या हिंदु महिला आणि मुली यांना उचलून घेऊन जातात अन् त्यांचा लैंगिक छळ करतात. असा एकही दिवस जात नाही की, ज्या दिवशी बंगालमध्ये महिलांवर बलात्कार झाले नाहीत. या अत्याचारांविरुद्ध महिला आयोग किंवा न्यायसंस्था स्वत:हून विशेष काही करत नाही.
४. बंगालची दुसर्या काश्मीरकडे होणारी वाटचाल थांबवणे आवश्यक !
बंगालची वाटचाल दुसर्या काश्मीरकडे चालू आहे, तरीही इतरत्र रहाणारे हिंदू निद्रिस्त आहेत. ते आजही धर्मांधांच्या गळ्यात गळे घालून फिरतात. त्यामुळे हिंदूंमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागृती होणे आवश्यक आहे.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१७.२.२०२४)