ममता बॅनर्जी यांच्यावर कारवाई करण्याची अधिवक्त्यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाकडे मागणी
कोलकाता (बंगाल) – कोलकाता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची वर्ष २०१६ मधील शिक्षक भरती प्रक्रिया रहित केल्याचा निर्णय नुकताच दिला. याला ममता बॅनर्जी यांनी ‘बेकायदेशीर’ म्हटले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी पुढे असेही म्हटले की, त्यांनी (‘सीबीआय’ने) न्यायालय विकत घेतले आहे. मी सर्वोच्च न्यायालयाविषयी बोलत नाही. ‘सीबीआय’सह सीमा सुरक्षा दलानेही न्यायालय विकत घेतले आहे. मी न्यायाधीशांच्या संदर्भात काहीही बोलत नाही.
अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती टी.एस्. शिवगनम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठाकडे राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडून न्यायालयाच्या होत असणार्या अवमानाकडे लक्ष वेधले. त्यांनी या प्रकरणी कारवाई करण्याचा आदेश देण्याची मागणी केली. भाजपचे अधिवक्ता कौस्तब बागची यांनीही मुख्य न्यायाधीश शिवगनम यांना पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्यावरून खटला चालवण्याची विनंती केली आहे.