पुणे येथील प्रतिष्ठित महाविद्यालयांनी अनेक वर्षे लेखापरीक्षण केलेच नाही !

उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्याकडून न्यायालयात दावा !

 ‘मॉर्डन’, ‘एस्.पी. ’, ‘गरवारे’, ‘फर्ग्युसन’ या महाविद्यालयांचा समावेश

पुणे – राज्य सरकारकडून अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांना २५ लाख रुपयांहून अधिक अनुदान दिले जाते. अशा महाविद्यालयांनी महालेखापालांच्या लेखापरीक्षण पथकांकडून ‘लेखापरीक्षण’ करणे बंधनकारक असते. असे असतांनाही पुणे येथील ‘मॉर्डन महाविद्यालय’, ‘सर परशुराम महाविद्यालय (एस्.पी. कॉलेज)’, ‘गरवारे महाविद्यालय’, ‘फर्ग्युसन महाविद्यालय’ यांसारख्या प्रतिष्ठित महाविद्यालयांनी लेखापरीक्षण केलेले नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्याकडून अधिवक्ता डॉ. अभिषेक हरिदास आणि उल्हास अग्निहोत्री यांनी न्यायालयामध्ये दावा प्रविष्ट केला आहे. (याविषयी प्रतिष्ठित महाविद्यालयांनी माहिती देणे आवश्यक आहे. – संपादक)

या कामी सहसंचालक कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर महाविद्यालयांच्या अनुदान निर्धारणाचे दायित्व सोपवले, तसेच सहसंचालकांवर अनुदान वितरणाचे दायित्व सोपवले आहे. अनुदान निर्धारणात मान्य केलेल्या गोष्टींवरील व्यय आणि अमान्य गोष्टींवरील व्यय पडताळले जातात. अमान्य गोष्टींवरील व्यय पुढील अनुदानामध्ये अल्प करून समायोजित रक्कम देण्यात येते; परंतु गरवारे आणि फर्ग्युसन महाविद्यालयांची अमान्य गोष्टींची वसुली (रिकव्हरी) वसूल न करता सहसंचालक हे वार्षिक अनुदान देत राहिले. अधिवक्ता डॉ. अभिषेक हरिदास म्हणाले, “फर्ग्युसन महाविद्यालयाची कोट्यवधी रुपयांची वसुली (रिकव्हरी) बाकी आहे. ‘मॉडर्न महाविद्यालय’, ‘एस्.पी. महाविद्यालय’ यांनी अनेक वर्षे लेखापरीक्षण केलेले नाही. ‘गरवारे महाविद्यालया’ची लाखो रुपयांची वसुली बाकी आहे. आधीच्या अमान्य गोष्टी वसूल न करता सहसंचालक वार्षिक अनुदान देत राहिले. संचालक मंडळाचे पूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण असतांना त्यांनी वर्षानुवर्षे केवळ बघ्याची भूमिका घेतली आहे.”