तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचे पुत्र आणि राज्याचे क्रीडामंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी चेन्नईमध्ये एका कार्यक्रमात वक्तव्य केले होते, ‘ज्या प्रकारे आपण मलेरिया, डेंग्यू आणि कोरोना यांचा विरोध करू शकत नाही, तर त्यांना नष्टच केले पाहिजे, त्या प्रकारे आपल्याला सनातन धर्म नष्ट केला पाहिजे.’ या वक्तव्यानंतर देशभरात खटले भरले गेले. हे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्सीय पिठाकडे गेले होते. तेथे न्यायाधिशांनी मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांना सुनावतांना म्हटले, ‘तुम्ही अधिक दायित्वपूर्वक वागले पाहिजे. हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि या देशात तुम्ही सनातनविषयी असे बोलत आहात. तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे.’ ‘उदयनिधी स्टॅलिन यांना सरकारमध्ये रहाण्याचा अधिकार आहे कि नाही ?’, हा प्रश्न तेव्हा न्यायालयासमोर उपस्थित झाला होता. यासंदर्भातील याचिका निकाली काढतांना उच्च न्यायालयाने म्हटले होते, ‘सनातनला ओळखण्याची आवश्यकता आहे, त्यात खोलवर आत जाण्याची आवश्यकता आहे. ज्या दिवशी तुम्ही खोलवर जाल, तेव्हा तुम्हाला समजेल की, तुम्ही जी वक्तव्ये केली, ती योग्य होती कि नाही ?’
याप्रकरणी उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या विरोधात देशभर प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल (एफ्.आय.आर्.) नोंदवले गेले होते. त्यामुळे उदयनिधी हे सर्वाेच्च न्यायालयात गेले होते. तेथे त्यांनी सर्व प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल (एफ्.आय.आर्.) एकत्र जोडण्याची विनंती केली होती. तेव्हाही सर्वाेच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते.
– अधिवक्ता डी.के. दुबे, सर्वाेच्च न्यायालय.
(साभार : अधिवक्ता डी.के. दुबे यांचे ‘लिगल इंटरप्रिटीशन’ यू ट्यूब चॅनेल)