‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) अधिनियम १९९१’ आणि काशी-मथुरा मुक्ती आंदोलन !

तत्कालीन काँग्रेस सरकारने केलेला हिंदुद्वेषी ‘प्रार्थनास्थळ कायदा’ आणि ‘वक्फ बोर्ड कायदा’ रहित करण्यासाठी हिंदूंनी दबाव आणणे आवश्यक !

१. हिंदूंचा आवाज दडपून टाकणारा ‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) अधिनियम १९९१’ !

सर्वप्रथम आपण ‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) अधिनियम १९९१’ (प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट) या कायद्याचे पैलू आणि तो आणण्यामागील कारणे समजून घेतली पाहिजेत. हा कायदा असंवैधानिक आहे. हा कायदा तत्कालीन पंतप्रधान आणि काँग्रेस नेते नरसिंह राव यांच्या सरकारने आणला होता. या कायद्यातील भाग-४ हे या कायद्यातील सर्वांत मोठे असंवैधानिक प्रावधान (तरतूद) असून ते हिंदूंचा आवाज दाबून टाकणारे आहे. कलम ४ उपकलम (१) मध्ये असे प्रावधान आहे की, १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी धार्मिक स्थळाचे जे धार्मिक स्वरूप होते, ते तसेच पुढेही राहील. त्याला रूपांतरित करण्यासाठी किंवा त्याला पुन्हा आपल्या कह्यात घेण्यासाठी न्यायालयात खटला भरता येणार नाही. असेच साम्यवादी, जिहादी आणि धर्मनिरपेक्ष मानसिकता असलेल्यांनाही वाटते. हे लोक विसरून जातात की, आपण न्यायालयात खटला प्रविष्ट करू शकत नाही आणि जर एखादा खटला आधीच प्रलंबित असेल, मग ते आव्हान असो, पुनरावृत्ती असो ते त्वरित या कायद्याने संपून जाईल किंवा निष्क्रीय करण्यात येईल.

यातून केवळ श्रीराममंदिराचा खटला वगळण्यात आला आहे, म्हणजे या अधिनियमातून राममंदिराच्या खटल्याला सवलत देण्यात आली. ‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) अधिनियमा’मध्ये न्यायालयात जाण्याचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला आहे. याविषयीची चर्चा आपण सर्वांनी विविध दूरचित्रवाहिन्यांवरून ऐकली असेल. पुष्कळ मोठमोठ्या अधिवक्त्यांनी म्हटले की, या अधिनियमाला रामजन्मभूमीच्या निर्णयात स्वीकारण्यात आले आहे. या देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेला अभिन्न अंग मानले गेले आहे, तसेच राज्यघटनेचा मूलभूत आधारही समजण्यात आले आहे. (Basic feature of basic structure of the constitution.)

२. हिंदूंना न्यायालयात जाण्यापासून थांबवणार्‍या घटनात्मक वैधतेला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान

याविषयाचा आम्ही अभ्यास केला, तेव्हा लक्षात आले की, न्यायालयात जाण्याचा अधिकार हा राज्यघटनेचा मूलभूत आधार आणि पाया आहे. जे लोक मूलभूत आधाराच्या तात्त्विक भागावर आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर विश्वास ठेवतात, त्यांनी सर्वाेच्च न्यायालयाचा हा निर्णय नीट वाचणे आवश्यक आहे. ‘एल्. चंद्रकुमार विरुद्ध भारत शासन १९९७’ या खटल्याच्या ७० व्या अभिलेखातील ७८ परिच्छेदात स्पष्टपणे लिहिले आहे, ‘न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आणि कोणतीही गोष्ट न्यायालयातर्फे निश्चित करण्याचा अधिकार (‘युडीसिअर रिव्ह्यूव’चा) अधिकार हा मूलभूत आधाराचाही मूळ पायाभूत आधार आहे.’ ‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) अधिनियमा’मुळे या देशातील हिंदूंचा  न्यायालयात जाण्यात अधिकार हिरावून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे वरील खटल्यातील संदर्भ लक्षात घेऊन आम्ही त्याच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वाेच्च न्यायालयात आवाहन दिले आहे. माननीय सर्वाेच्च न्यायालयासमोर हे प्रकरण विचाराधीन आहे. याविषयी इतरही अनेक याचिका सर्वाेच्च न्यायालयासमोर आल्या आहेत. हा काळा कायदा असून तो केंद्र सरकारने त्वरित रहित करावा, यासाठी प्रयत्न चालू आहेत.

३. ‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) अधिनियम १९९१’मुळे काशी आणि मथुरा यांचे खटले प्रलंबित

‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) अधिनियम १९९१’ या कायद्यामुळे न्यायालयात खटले रखडत ठेवण्याच्या संदर्भात दोन पैलू आहेत. जे या देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेवर विश्वास ठेवतात, त्यांनी कधी ‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) अधिनियम १९९१ चे उपकलम ३’चे पालन करण्यासाठी अनुकरण करण्याचा प्रयत्नच केला नाही. या कायद्याचे उपकलम ३ नुसार हा कायदा करण्यात आल्यानंतर १५ ऑगस्ट १९४७ पासून कुणीही कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे दुसर्‍या धर्मस्थळात रूपांतर करू शकणार नाही. यावर माझा साधा प्रश्न आहे की, ‘काश्मीरमध्ये सहस्रो मंदिरे पाडण्यात आली. तेव्हा या कायद्यातील उपकलम ३ चे पालन करून त्या मंदिरांची पुनर्स्थापना करण्यात येईल का ?’ याविषयी धर्मनिरपेक्षतेवर विश्वास ठेवणारे साधा ‘ब्र’ही काढत नाहीत.

४. ‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) अधिनियम १९९१’ ची समस्या कशी सोडवता येईल ?

‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) अधिनियम १९९१’ या कायद्यानुसार श्रीराममंदिराला वगळण्यात आले का ? किंवा या कायद्याने श्रीराममंदिराला सवलत दिली आहे का ? कारण त्या वेळी श्रीराममंदिराचे आंदोलन एका चरमसीमेवर पोचले होते. त्या वेळी हिंदू श्रीराममंदिराच्या अधिकारासाठी जागृत झाले होते. हे लक्षात घेऊन त्या वेळच्या सरकारने श्रीराममंदिराला सवलत दिली. मग श्रीराममंदिराला सवलत दिली, तशी अन्य ४० सहस्र मंदिरांना सवलत का देता येत नाही ? यासाठी हिंदूंना संघटित होऊन या काळ्या कायद्याला रहित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करावी लागेल.

जोपर्यंत ‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) १९९१ अधिनियमा’ला न्यायालय किंवा सरकार असंवैधानिक घोषित करत नाही, तोपर्यंत आपल्यासमोर समस्या आहे. ही समस्या सोडवण्यावर आम्ही पुष्कळ अभ्यास केला. आमच्या संशोधन गटातील पू. (अधिवक्ता) हरि शंकरजी जैन आणि आम्ही एक न्यायिक व्याख्या काढली. आम्ही काशी आणि मथुरा येथील खटलेही याच दृष्टीकोनातून न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) केले आहेत. या दोन्ही खटल्यांमध्ये इतर खटले, जे पुढे येणारे आहेत आणि अन् जे होऊन गेले आहेत, त्या सर्व खटल्यांमधील वादग्रस्त स्थळाचे धार्मिक स्वरूप निश्चित होणे अत्यंत आवश्यक आहे. जेव्हा धार्मिक स्वरूप निश्चित होईल, तेव्हाच कोणते मंदिर होते किंवा कोणती मशीद होती, हे स्पष्ट होऊन होईल.

उदा. जर मी एखाद्या मशिदीमध्ये जाऊन तेथे मूर्ती ठेवली, तर त्या मशिदीचे धार्मिक स्वरूप पालटले जाईल का ? माझ्या मते त्या मशिदीचे धार्मिक स्वरूप पालटू शकत नाही ! याउलट एखाद्या मंदिरात येऊन कुणी नमाजपठण केला किंवा क्रॉसचे चिन्ह लावले, तर त्या मंदिराचे धार्मिक स्वरूप पालटले जाईल का ? तर त्याचेही उत्तर ‘नाही’, हेच आहे. त्यामुळे ‘हिंदु कायदा’ अत्यंत महत्त्वाचा आहे, जो सर्वाेच्च न्यायालयाने श्रीराममंदिराच्या खटल्यात अत्यंत व्यापक रूपात सांभाळला आहे.

‘हिंदु कायद्या’तील परिच्छेद ११६ आणि ११७ यामध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने एक गोष्ट सांगितली की, एखाद्या ठिकाणी मंदिर बनवण्याचा संकल्प केला असेल (जे यजमान ते मंदिर बनवण्याचा संकल्प करतात.) तेथे असे होऊ शकते की, भूकंप, महापूर किंवा एखादे आक्रमण यांमुळे ते मंदिर नष्ट झाले, तरी ते मंदिर बनवण्याचा संकल्प हा अमर आणि अक्षय्य असतो, म्हणजे ती त्याची वैधानिक बद्धता ठरते. ‘हिंदु कायद्या’मध्ये हे पुष्कळ स्पष्ट आहे. कायदेतज्ञ बी.के. मुखर्जी यांच्या मते जर देवतेची एखादी संपत्ती निश्चित केली जाते, तर ती शेवटपर्यंत त्या देवतेचीच रहाते. मुसलमान कायदाही हेच म्हणतो की, एखादी संपत्ती वक्फची झाली, तर कायमस्वरूपी वक्फचीच राहील, म्हणजे नेहमी मशीदच राहील.

अशा परिस्थितीत हा संपूर्ण वाद सोडवायचा कसा ? या संपूर्ण वादाचा निर्णय ठरवण्याचा एकच प्रकार आहे. आपल्याला हे ठरवावे लागेल की, काळाच्या पूर्वी कोण होते ? प्रथम ती संपत्ती कुणाची होती ? त्या संपत्तीचा मूळ मालक कोण होता ? आणि नंतर त्यावर कुणी ताबा मिळवला ? याच पार्श्वभूमीवर आणि याच विचाराने या सर्व खटल्यांमध्ये सर्वेक्षणाची मागणी केली जाते.

५. ‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) १९९१ अधिनियमा’मुळे काशी विश्वनाथ खटला ३१ वर्षे प्रलंबित 

‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) १९९१ अधिनियमा’मुळे हिंदु समाजाला प्रचंड त्रास सहन करावा लागला आहे. त्याचे एक जिवंत उदाहरण म्हणजे ‘काशीविश्वनाथ मंदिराचा खटला’ आहे.

सर्वप्रथम वर्ष १९९१ मध्ये काशीविश्वनाथविषयी दिवाणी खटला प्रविष्ट करण्यात आला होता. तेव्हा त्यावर मुसलमान समाजाने आक्षेप दर्शवला की, हा खटला ‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) १९९१ अधिनियमा’ने निषिद्ध ठरवला केला आहे. त्यानंतर दिवाणी न्यायाधिशांनी ‘हा खटला नाकारला जात आहे’, असा निवाडा दिला. त्याविरुद्ध हिंदु समाजाचे लोक वाराणसी जिल्हा न्यायालय आणि उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालय येथे गेले. जिल्हा न्यायाधिशांनी सांगितले, ‘धार्मिक स्वरूप पुराव्याच्या रूपात निश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. धार्मिक स्वरूप जेव्हा निश्चित होईल, तेव्हा तेथे हिंदु मंदिर होते कि मशीद होती ? हे समजेल.’ त्याविरुद्ध वर्ष १९९७ मध्ये मुसलमान समाजाच्या लोकांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पुनरावृत्तीचा खटला प्रविष्ट केला. तेव्हापासून आजपर्यंत तो पुनरावृत्ती खटला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित होता.

६. ‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) १९९१ अधिनियमा’ला ‘वक्फ कायद्या’चे साहाय्य !

काँग्रेस सरकारने वर्ष १९९१ मध्ये ‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) १९९१ अधिनियम’ आणला आणि वर्ष १९९५ मध्ये ‘वक्फ कायदा’ आणला. ‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) १९९१ अधिनियमा’मध्ये हिंदूंना न्यायालयात जाण्याचा अधिकार हिरावून घेतला आहे आणि खटला चालवू शकतो कि नाही ? याच गोष्टीवर वाद चालू आहे. दुसर्‍या बाजूला ‘वक्फ कायदा १९९५’ आणला. हा मोगल राजवटीचा कायदा आहे. समजा वक्फ बोर्डाने माझी संपत्ती ‘वक्फ संपत्ती’ म्हणून घोषित केली आणि माझा एक न्यास किंवा विशिष्ट उद्देशाने स्थापन केलेली संस्था आहे, तर वक्फ बोर्ड मलाही ‘नोटीस’ देऊ शकते की, ‘तुमची संपत्ती वक्फ संपत्ती म्हणून घोषित केली आहे.’ वक्फ बोर्ड ही ‘नोटीस’ निबंधकाला (रजिस्ट्रारला) किंवा ‘रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट’ला देईल, जेथे माझी संस्था किंवा न्यास नोंदणी आहे. तेथे प्रतिदिन सहस्रो अर्ज येतात आणि जी कचरापेटीत फेकून दिलेली असतात. त्यामुळे या नोटीसची माहिती तुमच्यापर्यंत पोचेल कि नाही ? ही शंका आहे. परिणामी तुमची संपत्ती ‘वक्फ संपत्ती’ म्हणून घोषित होईल आणि तुम्हाला त्याविषयी माहितीही नसेल. चुकून माहिती मिळालीच, तर आपल्याला ‘वक्फ प्राधिकरणा’मध्ये आव्हान द्यावे लागणार. तेथे दिवाणी न्यायालयाचा अधिकारी नाही, तर एक इस्लामिक कायद्याचा जाणकार असेल. यात दिवाणी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. आपल्याला ‘वक्फ प्राधिकरणा’चा आदेश मान्य नसेल, तर उच्च न्यायालयात किंवा सर्वाेच्च न्यायालयात जाता येईल.

‘वक्फ कायदा’ केल्यामुळे आज त्यांनी एखाद्या मंदिराच्या संपत्तीवर ताबा घेतला, तर आपल्याला त्याला काढण्यासाठी दिवाणी खटला भरावा लागेल. एक दीर्घ दिवाणी न्यायालयात लढा द्यावा लागेल; परंतु वक्फ संपत्तीवर कुणी अतिक्रमण केले, तर वक्फ बोर्डाला दिवाणी खटला भरावा लागणार नाही. त्यांना जिल्हा प्रशासनाला लक्षात आणून द्यावे लागेल की, त्यांच्या मालमत्तेवर झालेले अतिक्रमण काढून टाकावे. त्यानंतर प्रशासन अतिक्रमण काढल्याची माहिती वक्फ बोर्डाला देईल. वक्फ बोर्डाचे सदस्य आणि व्यवस्थापक या सर्वांना सरकारी अधिकार्‍याचा दर्जा देण्यात आला आहे.

असा सरकारी अधिकार्‍याचा दर्जा कोणतेही महान पुरोहित, पुजारी, शंकराचार्य, मठाधीश यांना दिला गेला आहे का ? हिंदुस्थानात कोणत्याही कायद्यात असा दर्जा दिला गेला आहे का ? त्याच समवेत त्यांना मर्यादांपासूनही मुक्त ठेवण्यात आले आहे की, त्यांना हवे तेव्हा ते न्यायालयात जाऊन त्यांचे म्हणणे न्यायालयात मांडू शकतात. ‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) १९९१ अधिनियमा’ला नेहमी वफ्क कायद्याशी तुलना करून पाहिले पाहिजे. तेव्हा या देशाची घृणास्पद धर्मनिरपेक्षता आपल्यासमोर उघडकीस येईल.

८. जैन पिता-पुत्रांना काशीविश्वनाथ खटल्यातून काढण्यासंदर्भातील कारस्थान

मध्यंतरी एक बातमी आली होती की, मला आणि माझ्या वडिलांना या खटल्यातून काढले आहे. ही संपूर्ण गोष्ट एका मोठ्या कटकारस्थानाचा भाग होती. मी आणि माझे वडील न्यायालयात खटला प्रविष्ट करतो, तेव्हा ‘आम्ही खटला भरला, तर तो मागे घेणार नाही आणि कोणतीही तडजोड करणार नाही’, ही एकच अट असते. ५ याचिकाकर्त्यांपैकी एका याचिकाकर्त्याने हा खटला मागे घेण्याची इच्छा दाखवली होती, तसेच इतर याचिकाकर्त्यांवरही दबाव आणला गेला होता. त्यांनी अधिकारपत्र (पॉवर ऑफ ॲटर्नी) द्यावे आणि खटला मागे घ्यावा, असे सांगण्यात आले होते. त्या वेळी मी आणि माझ्या वडिलांनी म्हटले, ‘‘आमचे प्राण गेले, तरी चालतील; पण आम्ही हा खटला मागे घेऊ देणार नाही.’’ त्या उर्वरित ४ महिला याचिकाकर्त्या होत्या, त्यांनीही हे स्पष्टपणे सांगितले, ‘भाऊ, आम्ही तुमच्या समवेत उभ्या आहोत. आम्हाला विष खावे लागले, तरीही हा खटला कधीच मागे घेणार नाही.’ त्यानंतर हे षड्यंत्र अयशस्वी झाले. ज्ञानवापीचा खटला केवळ या ५ महिला याचिकाकर्त्यांचा खटला नाही, तो लोकांच्या श्रद्धा आणि भावना यांच्याशी जोडलेला आहे. त्यावर प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार असून तो जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. मी आशा करतो की, येणार्‍या काळात आपल्याला काशीच्या खटल्यात महत्त्वाची प्रगती पहायला मिळेल.

९. श्रीकृष्ण जन्मभूमीप्रकरणाचा हिंदूंच्या बाजूने निवाडा

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमीचा भ्रष्टाचार आम्ही उघडकीस आणला. त्याला घेऊन आम्ही खटला भरला होता. माननीय दिवाणी न्यायाधिशांनी पाहिले की, हा खटला पुढे जाऊ शकत नाही; कारण की, हिंदु देवतेला खटला भरण्याचा अधिकार नाही. याविरुद्ध आम्ही जिल्हा न्यायाधिशांच्या न्यायालयात गेलो. तेथे सर्वाेच्च न्यायालयातील निर्णय दाखवला. श्रीराममंदिर खटल्यात हिंदु देवतेला न्यायिक अस्तित्व मानण्यात आले आहे. तेथे त्यांना खटला प्रविष्ट करण्याचा अधिकार मान्य केला आहे. त्या सुनावणीसाठी आम्ही न्यायालयात ३५ वेळा गेलो होतो. आज त्याचे यश हे आहे की, श्रीकृष्ण जन्मभूमीप्रकरणात जिल्हा न्यायाधिशांनी आपल्या बाजूने निवाडा दिला आहे. या सूत्राचा आधार घेऊन सांगितले की, ‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) १९९१ अधिनियम’ येथे लागू करता येत नाही. काशी आणि मथुरा हे दोन्ही खटले न्यायालयाच्या पटलावर आहेत आणि ते पुढे चालवले जात अाहेत.

आपण हे सर्व खटले जिंकणार आहोत. या सर्व खटल्यांमध्ये आध्यात्मिक यश मिळावे आणि त्याचा संपूर्ण हिंदु समाजाला लाभ व्हावा, अशी संत अन् ईश्वर यांच्या चरणी माझी प्रार्थना आहे.’

–अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वाेच्च न्यायालय, देहली.