पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास न्यायालयाची नोटीस !

७ मे या दिवशी उपस्थित रहाण्याचे आदेश

पुणे – हिंजवडीमधील ‘कॉग्निझंट’ या आस्थापनाच्या कार्यालयाच्या बांधकामासाठी पर्यावरण मान्यता आणि आराखड्याच्या अनुमतीसाठी दोन्ही खात्यातील सरकारी अधिकार्‍यांना ५ कोटी रुपयांची लाच दिली. त्या प्रकरणी अन्वेषणामध्ये टाळाटाळ केल्याप्रकरणी पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास (एसीबी) न्यायालयामध्ये ७ मे या दिवशी उपस्थित रहाण्याची नोटीस (समन्स) दिली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस्.बी. हेडाऊ यांनी ही नोटीस बजावली आहे.

हिंजवडीमधील ‘कॉग्निझंट’ आस्थापनाच्या कार्यालयाच्या बांधकामाचे कंत्राट ‘लार्सन अँड टुब्रो प्रा. लि.’ (एल्. अ‍ँड टी.) या आस्थापनाला दिले होते. त्यांनी काही पर्यावरण मान्यता आणि आराखड्याच्या मान्यतेसाठी दोन्ही खात्यातील सरकारी अधिकार्‍यांना लाच द्यावी लागेल, असे सांगितले. ती लाच देण्यासाठी ‘कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्युशन’ने ‘एल्. अ‍ँड टी.’ यांना ५ कोटी रुपये दिल्याचे वर्ष २०१६ च्या मूळ आस्थापनाच्या लेखा परीक्षणातून समोर आले आहे. याविषयी पर्यावरण कार्यकर्ते प्रीत पाल सिंग यांनी न्यायालयामध्ये तक्रार प्रविष्ट केली होती.

त्यावर न्यायालयाने पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला चौकशी करण्यास सांगितले होते; मात्र त्याविषयी कोणतीही चौकशी झाली नाही. महाराष्ट्र राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे, पुणे शहर आयुक्त, ‘कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्युशन्स इ. प्रा. लि.चे माजी उपाध्यक्ष आणि ‘लार्सन अँड टुब्रो’ या आस्थापनाच्या विरोधात खासगी फौजदारी तक्रार प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली आहे.

संपादकीय भूमिका :

  • लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागालाच नोटीस द्यावी लागत असेल, तर कधीतरी देशातील भ्रष्टाचार संपेल का ?
  • कामामध्ये टाळटाळ करणार्‍या अधिकार्‍यांना कठोर शिक्षा करायला हवी !