मद्याचे दुष्परिणाम जगजाहीर असतांनाही मद्य सहजरित्या उपलब्ध करून द्यायला निघालेल्या सरकारला महाराष्ट्रातील दारूबंदी विरोधात आंदोलने करणार्‍या महिलांच्या दुःखाची संवेदनशीलता जाणवणार का ?
एरव्ही स्त्रीमुक्त आंदोलन करणार्‍या महिला संघटना हिजाबच्या विरोधात का बोलत नाहीत कि त्यांचे धर्मांधांविषयी बोलण्याचे धाडस होत नाही ?
महानगरपालिकेकडून गुन्हे नोंद असलेल्या विक्रेत्यांना परवाने दिलेच कसे गेले ? हेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले पाहिजे !
कारागृहातील विचारधीन बंदीवानांच्या संख्येत वाढ याचा अर्थ एकतर त्यांच्यावर कारवाई होत आहे किंवा त्यांच्यावर खटला चालवण्यात दिरंगाई केली जात आहे !
आर्थिक सर्वेक्षणात भारताच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती, मागील वर्षाचा लेखाजोखा आणि आगामी वर्षातील सूचना, आव्हाने अन् उपाय नमूद केले जातात. अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते.
जिल्ह्यातील सर्व दूध व्यवसायिक, दूध संकलन केंद्रे, दूध प्रक्रिया केंद्रे यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त होणारे दूध हे कायद्यातील मानकांप्रमाणे असल्याची निश्चिती करून पुढील प्रक्रियेसाठी घ्यावे आणि जनतेला निर्भेळ दूध पुरवावे – अन्न आणि औषध प्रशासन
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हानी होऊ नये, असाही शाळा चालू करण्याचा हेतू आहे. त्यामुळे पालकांनी काळजी न करता नियम पाळावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
कृषीप्रधान महाराष्ट्रात केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकर्‍यांसाठी विविध योजना चालू करूनही सहस्रो शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होतात, हे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना लज्जास्पद आहे.
हिंदूंच्या ऐतिहासिक वास्तूंच्या इस्लामीकरणास सरकारचा पुरातत्व विभाग उत्तरदायी !
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टर आणि परिचारिका मिळून अंदाजे १०० जण कोरोनाबाधित