सनातन प्रभात > Location > आशिया > भारत > उत्तर प्रदेश > ज्ञानवापी प्रकरणाच्या स्वरूपावर २६ मे या दिवशी सुनावणी

ज्ञानवापी प्रकरणाच्या स्वरूपावर २६ मे या दिवशी सुनावणी

वाराणसी (उत्तरप्रदेश) – ज्ञानवापी मशिदीच्या प्रकरणी येथील जिल्हा न्यायालयात चालू असलेल्या खटल्यावर २४ मे या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने २६ मे या दिवशी या खटल्याच्या स्वरूपावर सुनावणी घेण्यात येईल, असे सांगितले. या वेळी न्यायालयाने ‘सर्वेक्षणाचा अहवालावर येत्या आठवड्याभरात दोन्ही पक्षकार आक्षेप नोंदवू शकतात’, असे निर्देश दिले, तसेच दोन्ही पक्षांना सर्वेक्षणाचे चित्रीकरण आणि छायाचित्रे उपलब्ध करून देण्याचा आदेशही दिला.

१. २६ मे या दिवशी सर्वप्रथम या खटल्याच्या स्वरूपावरच सुनावणी केली जाणार आहे. खटल्याच्या स्वरूपावर मुसलमान पक्षकारांनी आपेक्ष घेतला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार हा खटला ‘धार्मिक स्थळ कायदा १९९१’चे (‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’चे) उल्लंघन करणारे आहे. त्यामुळे तो रहित करण्यात यावा, तर हिंदू पक्षाचे म्हणणे आहे की, आम्ही ज्ञानवापी मशिदीच्या ठिकाणी असलेल्या श्री शृंगारगौरी देवीची नियमित पूजा करण्याची अनुमती मागणारी याचिका केली आहे. ती या कायद्याचे उल्लंघन ठरत नाही.

२. २४ मे या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुसलमान पक्षाने ‘दिवाणी प्रक्रिया आदेश ७, नियम ११च्या अंतर्गत खटल्याची सुनावणी होऊ शकते कि नाही ?’, यावर निर्णय देण्याची मागणी केली. हिदु पक्षाचे म्हणणे होते की, ज्ञानवापी परिसरात झालेल्या सर्वेक्षणावरील आक्षेपावर प्रथम सुनावणी केली जावी. त्यानंतर न्यायालयाने २६ मे या दिवशी खटल्याच्या स्वरूपावर प्रथम सुनावणी करण्यात येईल, असे सांगितले.

काय आहे आदेश ७, नियम ११ ?

‘न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर तथ्यांचा गुणवत्तेवर विचार करण्यापेक्षा ती याचिका सुनावणी करण्यास योग्य आहे का ?’ हे आदेश ७, नियम ११ यानुसार तपासण्यात येते. तसेच याचिकाकर्त्याकडून दिलासा मागितला जात असेल, तर तो न्यायालयाकडून दिला जाऊ शकतो कि नाही ? याचिकेत मागितलेला दिलासा दिला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाला आढळल्यास, न्यायालय खटल्याच्या गुणवत्तेऐवजी याचिकाकर्त्यांची सुनावणी न घेता नकार देऊ शकते. आदेश ७ अंतर्गंत अनेक कारणांमुळे न्यायालय प्रारंभीच याचिका फेटाळू शकते. जर याचिकाकर्त्यांनी याचिका प्रविष्ट करतांना कारणे स्पष्ट केली नसतील किंवा याचिकेतील दाव्यांमध्ये तथ्य नसेल, तर न्यायालय याचिका प्रविष्ट करण्याआधीच रोखू शकते.

____________________

धार्मिक स्थळ कायदा काय सांगतो ?

‘धार्मिक स्थळ कायदा १९९१’ द्वारे कोणत्याही उपासना स्थळाचे रूपांतर करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात असल्याप्रमाणे कोणत्याही स्थानाचे धार्मिक स्वरूप टिकवून ठेवण्यासाठी विशेष गोष्टींची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली.

नूतन लेख