जनताद्रोही कायदा करून जनतेची लूट करणार्या साम्यवादी केरळ सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले !
मंत्र्यांनी नियुक्त केलेल्या खासगी कर्मचार्यांना आजन्म निवृत्तीवेतन दिले जात असल्याचे प्रकरण
आजन्म निवृत्तीवेतन देण्याचा कायदा केवळ केरळ राज्यातच!
मंत्र्यांनी नियुक्त केलेल्या खासगी कर्मचार्यांना आजन्म निवृत्तीवेतन दिले जात असल्याचे प्रकरण
आजन्म निवृत्तीवेतन देण्याचा कायदा केवळ केरळ राज्यातच!
‘न्यायालयाचा निर्णय निराशाजनक !’ – मेहबूबा मुफ्ती
गेल्या २५ वर्षांपासून भारतीय सैन्याधिकारी पाकच्या कारागृहात अटकेत असूनही इतकी वर्षे त्याच्या सुटकेसाठी भारत सरकारने काहीच प्रयत्न केले नसतील, तर ही अक्षम्य चूक आहे. याला तेव्हापासून आतापर्यंतचे सर्वपक्षीय शासनकर्तेच उत्तरदायी आहेत.
लाड-पागे समितीनुसार सफाई कामगारांमध्ये केवळ ‘नवबौद्ध’ यांना वारसा हक्काने नोकरी दिली जाईल. यामध्ये पालट करून सर्वच जाती आणि धर्म यांतील सफाई कामगारांना सेवेत घेतले जाईल,
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी घातलेल्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी ३ मास लागणार आहेत. तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आतापर्यंत युद्धग्रस्त भागांतून १७ सहस्र भारतियांना बाहेर काढण्यात आले आहे.’ यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या प्रयत्नाचे कौतुक केले.
महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षण घालवले आहे. एकही निवडणूक आरक्षणाविना होऊ नये, त्यासाठी लागले तर कायदा सिद्ध करा.
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, आम्हाला विद्यार्थ्यांविषयी पूर्ण सहानुभूती आहे. भारत सरकार त्यासाठी काम करत आहे. तरीही आम्ही ‘अॅटर्नी जनरल’ यांना ‘याविषयी काय करता येईल’, असे विचारू.
‘अनेक पुराव्यांची पडताळणी केली असता दंगलीच्या वेळी कलीम तेथे उपस्थित होता आणि त्याने सरकारी आणि वैयक्तिक मालकीच्या संपत्तीची हानी केली. त्या वेळी पोलिसांवरही आक्रमण करून लोकांच्या मनात भय निर्माण केले.’