स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन मास पुढे ढकलल्या ! – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

पुणे – सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी घातलेल्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी ३ मास लागणार आहेत. तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकार पुन्हा न्यायालयात दाद मागणार आहे.

Maharashtra to table bills to ensure OBC quota in local body polls @s_gangan https://t.co/YKvnfwOhUJ

— Hindustan Times (@HindustanTimes) March 6, 2022

नवीन नियमाप्रमाणे ५ वर्षांची मुदत संपल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधींचा कार्यकाळ वाढवता येत नाही. परिणामी नवी मुंबई, वसई, कोल्हापूर, संभाजीनगर, कल्याण-डोंबिवली येथे प्रशासक नियुक्त केले आहेत. त्यानुसार मुदत संपणार्‍या महापालिकांत आयुक्त, जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समित्यांमध्ये क्षेत्रीय विकास अधिकारी प्रशासक म्हणून काम पहातील.