दहावी आणि बारावीची ‘ऑफलाईन’ परीक्षा रहित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

दहावी आणि बारावीची ‘ऑफलाईन’ परीक्षा रहित करण्यास नकार देत या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणार्‍या राज्यांना दीड लाखापर्यंत दंड केला जाईल ! – सर्वोच्च न्यायालय

हा दंड सरकारी तिजोरीतून नाही, तर संबंधितांच्या खिशातून वसूल केला पाहिजे ! तसेच अशांना केवळ आर्थिक दंडच करून उपयोग नाही, तर त्यांना कारावासाचीही शिक्षा केली पाहिजे.

‘रामसेतु’ला ‘राष्ट्रीय स्मारक’ घोषित करण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ९ मार्चला सुनावणी !

मुळात अशी मागणी करावी लागू नये ! केंद्र सरकारने स्वतःहून अशी घोषण करणे आवश्यक आहे !

औषधनिर्मिती आस्थपनांकडून डॉक्टरांना भेटवस्तू दिल्या जात असल्याने औषधांच्या किमती वाढतात ! – सर्वोच्च न्यायालय

डॉक्टरांना औषधनिर्मिती करणार्‍या आस्थापनांकडून भेटवस्तू देण्यात येतात. या वस्तूंवर आयकर सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

भारतात दंगलखोरांकडून हानी भरपाई वसूल करण्याला विरोध होतो, तर कॅनडामध्ये कोणत्याही योग्य प्रक्रियेविनाच गुन्हेगार ठरवले जाते! – विचारवंत ब्रह्म चेलानी

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका राज्यातील अधिकार्‍यांना सार्वजनिक संपत्तीची हानी करणार्‍या दंगलखोरांना नोटीस मागे घेण्यास भाग पाडले. दुसरीकडे कॅनडामध्ये शांततापूर्ण आंदोलनाला योग्य प्रक्रियेविनाच गुन्हेगार ठरवले जाते.

उच्च न्यायालयांनी इतर मते मांडण्याऐवजी केवळ खटल्यापुरतेच बोलावे !

देहली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ योजनेविषयी निरीक्षणे नोंदवली होती. त्यावर केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला. ती निरीक्षणे सर्वोच्च न्यायालयाने हटवत उच्च न्यायालयांना वरील सल्ला दिला.

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संदेश सावंत यांना न्यायालयीन कोठडी

शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावरील आक्रमण – पोलिसांनी त्यांना येथील न्यायालयात उपस्थित केले असता न्यायालयाने सावंत यांना २ दिवसांची पोलीस कोठडी बजावली होती. त्याचा कालावधी संपल्याने पोलिसांनी सावंत यांना येथील न्यायालयात उपस्थित केले.

तंजावर (तमिळनाडू) येथील लावण्या या विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येची चौकशी सीबीआयच करणार !

सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीला विरोध करणारी याचिका फेटाळली

समता आणि राष्ट्रीय ऐक्य यांसाठी गणवेशाची कार्यवाही (अंमलबजावणी) करा ! – सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

समता आणि राष्ट्रीय ऐक्य यांना चालना देण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचारी अन् विद्यार्थी यांच्यासाठी समान गणवेशाची कार्यवाही करावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.

पुण्यातील ‘आयसर’मधील विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यांच्याकडून मुसलमान विद्यार्थिंनींचे समर्थन !

पुण्यातील राष्ट्रीय संस्था असलेल्या ‘आयसर’मधील विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यांनी कर्नाटक येथील उडुपीमधील मुसलमान समुदायातील त्या मुलींना हिजाबप्रकरणी पाठिंबा दर्शवला आहे.