हिजाबच्या संदर्भात निर्णय देतांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मांडलेले विविध पैलू आणि निर्णयाविषयी धर्मांध नेत्यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया !

न्यायालयाने खालील प्रश्नांचा केलेला विचार आणि मुख्य न्यायाधीश रितूराज अवस्थी यांनीच दिलेली उत्तरे ! १. हिजाब घालणे, हे कलम २५ अंतर्गत इस्लामी धर्मात अनिवार्य आहे कि नाही ? उत्तर : मुसलमान महिलांनी हिजाब परिधान करणे इस्लामी श्रद्धेतील अत्यावश्यक प्रथा नाही. २. शालेय गणवेशाची सक्ती अधिकारांचे उल्लंघन आहे का ? उत्तर : शालेय गणवेशाची सक्ती, ही केवळ एक वाजवी बंधन असून ते घटनात्मकदृष्ट्या मान्य आहे, ज्यावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत. ३. ५ फेब्रुवारी २०२२ चा हिजाबबंदीचा अंतरिम आदेश हा कलम १४ आणि १५ चे उल्लंघन करत आहे कि नाही? उत्तर : त्यामुळे ५ फेब्रुवारी २०२२ चा अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार शासनाकडे आहे. तो अवैध नाही. ४. महाविद्यालयाच्या अधिकार्‍यांविरुद्ध शिस्तभंगाची चौकशी करण्याइतके कोणतेही प्रकरण गेले आहे का ? उत्तर : प्रतिवादींविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही जारी करण्यासारखे कोणतेही प्रकरण सिद्ध झालेले नाही.

सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देणार !

या खटल्यातील विद्यार्थिनींचे अधिवक्ते अनस तन्वीर यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे म्हटले आहे. ‘हिजाब घालण्याचा अधिकार बजावून या मुली त्यांचे शिक्षण चालू ठेवतील. या मुलींनी न्यायालय आणि राज्यघटना यांच्याकडून आशा सोडलेली नाही’, असे अधिवक्ते तन्वीर म्हणाले.

(म्हणे) ‘न्यायालयाचा निर्णय निराशाजनक !’ – मेहबूबा मुफ्ती

काश्मीरमधील ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’च्या (‘पीडीपी’च्या) प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी ट्वीट करून म्हटले की, हिजाबबंदी कायम ठेवण्याचा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक आहे. एकीकडे आपण महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारतो आणि दुसरीकडे त्यांना सोप्या पर्यायाचा अधिकार नाकारतो. हे केवळ धर्माविषयी नाही, तर निवडीच्या स्वातंत्र्याविषयी आहे.’ (हिजाब घालून मुसलमान महिला कशा प्रकारे सशक्त होणार आहेत ?’, याचे उत्तर मुफ्ती यांनी प्रथम द्यावे ! कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणानंतर भारतातील मुसलमान महिला या मोठ्या प्रमाणात हिजाब किंवा बुरखा घालू लागल्या. हे त्यांचे धर्मस्वातंत्र्य नाही, तर धर्मांधता आहे ! – संपादक)

(म्हणे) ‘न्यायालयाने मूलभूत अधिकार कायम ठेवला नाही !’ – ओमर अब्दुल्ला

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे फार निराश झालो. तुम्ही हिजाबविषयी काय विचार करता ? हा केवळ कपड्यांचा विषय नाही. कसे कपडे घालायचे ? हा स्त्रीचा अधिकार आहे. (धर्मांध कट्टरतावाद्यांच्या विरोधामुळे काश्मीरमध्ये अनेक मुसलमान मुली खेळ किंवा गायन आदी ठिकाणी सहभागी होऊ शकत नाहीत किंवा आपले छंद जोपासू शकत नाहीत. त्या वेळी अब्दुल्ला यांना स्त्रियांचे अधिकार आठवले नाहीत का ? – संपादक) न्यायालयाने हा मूलभूत अधिकार कायम ठेवला नाही. हा एक मोठा विनोद आहे.

(म्हणे) ‘कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी मी असहमत !’ – असदुद्दीन ओवैसी

एम्.आय.एम्.चे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना, ‘मी या निर्णयाशी असहमत आहे. या निकालाशी असहमत असणे, हा माझा अधिकार आहे. हा निकाल राज्यघटनेच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. (उच्च न्यायालयाने स्वतःच्या मनाविरुद्ध निर्णय दिल्यावर ओवैसी यांना घटना आठवते, हे लक्षात घ्या ! – संपादक) याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देतील, अशी मला आशा आहे’, असे म्हटले.