पत्रकारांशी चढ्या आवाजात बोलणारे मंत्री सामान्य जनतेशी कशा प्रकारे बोलत असतील, याचा विचारच न केलेला बरा ! असा प्रश्न अन्य पंथियांसंदर्भात विचारला असता, तर आव्हाड यांनी अशाच प्रकारे उत्तर दिले असते का ?
कोणतेही राज्य सरकार स्वतःच्या राज्यातील हिंदूंसह कोणत्याही धार्मिक किंवा भाषिक समुदायाला ‘अल्पसंख्यांक’ घोषित करू शकते, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारला निर्देश !
कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यावर सरकारकडून बंदी आणण्यात आली आहे. या बंदीला आव्हान देणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
अशी मागणी करण्याची वेळ का येते ? स्वातंत्र्यानंतर ७४ वर्षांत सत्तेत असलेल्या सर्वपक्षीय सरकारांनी अशी चौकशी का केली नाही ? केंद्र सरकारने वेळ न दवडता अशा प्रकारची समिती स्थापन करून सत्य समोर आणावेे !
‘एवढी महत्त्वपूर्ण माहिती १ वर्ष का दडपून ठेवण्यात आली ?’, ‘जर बहुसंख्यांक शेतकर्‍यांचा कायद्यांना पाठिंबा होता, तर त्याचा विचार का करण्यात आला नाही ?’, ‘केंद्रावर असा कोणता दबाव होता की ज्यामुळे बहुसंख्यकांचा विचार केला गेला नाही ?’
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका : या याचिकेत म्हटले आहे की, वर्ष १९८६ पासून अल्पसंख्यांक विकास परिषदेच्या अध्यक्षपदी मुसलमान व्यक्तीचीच नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. ख्रिस्ती, शीख, पारसी, बौद्ध आणि जैन धर्मियांनाही हे पद मिळाले पाहिजे.
कुत्र्यांनाही जगण्याचा अधिकार असला तरी, या विषयाचे गांभीर्य ओळखून यासंदर्भात न्यायालयाच्या निर्देशांवर तोडगा काढण्यासाठी कायद्याचे साहाय्य घ्यायला हवे.
भाडेकरूला अडचणींमुळे घरभाडे न भरता येणे, हा गुन्हा नसल्याचे सागंत सर्वाेच्च न्यायालयाने येथील एका घरमालकाने त्याच्या भाडेकरूविरूद्ध प्रविष्ट केलेली याचिका फेटाळून लावली.
स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे होऊनही इंग्रजी पद्धतीच्या या न्यायव्यवस्थेत पालट झाला नाही. ७५ वर्षांमध्ये आतापर्यंत केवळ १-२ न्यायमूर्तींवर कारवाई झाली.