सर्वोच्च न्यायालयाकडून राजद्रोहाचे कलम स्थगित

कलम १२४ अ अंतर्गत गुन्हे न नोंदवण्याचा आदेश

नवी देहली – राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार करण्यावरील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देतांना या सदंर्भातील कलमाला तात्पुरती स्थगिती दिली. भारतीय दंड विधानातील कलम १२४ (अ ) अर्थात् राजद्रोहाच्या कायद्यातील हे कलम ‘कालबाह्य’ करण्यासंदर्भात ९ मे या दिवशी फेरविचार करण्याची सिद्धता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रथमच दर्शवली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासाठी अनुमती दिली आहे. हा फेरविचार पूर्ण होईपर्यंत या कलमांतर्गत कोणताही गुन्हा नोंदवला जाऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

१. केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्राची नोंद घेत सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठाने या कायद्याविषयी अधिक स्पष्टीकरण मागितले होते. या कायद्याखाली नोंदवण्यात आलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचे काय करणार ? आणि कायद्याचा फेरविचार होईपर्यंत या कायद्याखाली नवे गुन्हे नोंदवणार नाहीत का ? असे प्रश्‍न न्यायालयाने विचारले होते.

२. यावर केंद्र सरकारने ११ मे या दिवशी भूमिका न्यायालयासमोर मांडून ‘कलमाच्या संदर्भात फेरविचार करण्यासाठी कालावधी देण्यात यावा, अशी मागणी केली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली.