लोकप्रतिनिधींवरील प्रलंबित खटले आणि सर्वपक्षीय सरकारांची उदासीनता !

१. विधीमंडळात कायदा बनवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी कायद्याचे योग्य प्रकारे पालन करणे अपेक्षित असणे

न्यायव्यवस्था ही सक्षम लोकशाहीचा कणा असते. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास समज देणे आणि आवश्यकता पडल्यास त्याला शिक्षा करणे, हे न्यायव्यवस्थेचे दायित्व असते. विधीमंडळाने संमत केलेला एखादा कायदा किंवा त्यातील एखादा अयोग्य भाग वगळण्याचा निर्णय न्यायव्यवस्था करू शकते, तसेच न्यायालयाने दिलेला महत्त्वाचा निवाडा सोयीचा नसल्यास त्या विरोधात लोकप्रतिनिधींनी कायदे केल्याचेही आपण पाहिले आहे. त्यामुळे विधीमंडळात कायदा बनवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनीही कायद्याचे योग्य प्रकारे पालन करावे, अशी अपेक्षा असणे रास्तच आहे. प्रत्यक्षात आपल्याला येथेच मोठा विरोधाभास पहावयास मिळतो.

२. लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातील खटले प्रलंबित असण्यामागील कारणे

वर्ष २०२० च्या आकडेवारीनुसार देशातील आमदार आणि खासदार यांच्या विरोधात ४ सहस्र ४४२ गुन्हेगारी खटले न्यायप्रविष्ट आहेत. यातील काही खटल्यांना विविध उच्च न्यायालयांनी स्थगिती दिलेली आहे, तर अनेक ठिकाणी ही प्रकरणे प्रलंबित स्थितीत आहेत. ज्या ठिकाणी गुन्हा नोंद झाला आहे, त्या ठिकाणी आवश्यक ती साधनसामुग्री उपलब्ध नाही, सरकारी अधिवक्ते उपलब्ध नाहीत, वेळेत अन्वेषण पूर्ण होत नाही, अशा विविध कारणांमुळे अशा खटल्यांचा निवाडा होण्यास अनेक वर्षे निघून जातात. अनेक राजकीय नेते सत्ता उपभोगत असतात, तसेच लोकप्रतिनिधीच्या विरोधात खटला चालू असतांनाच आणखीही अनेक प्रकरणे समोर येत रहातात.

३. खटल्याची सुनावणी होऊ नये, यासाठी राजकीय पुढाऱ्यांकडून सत्तेचा अपवापर करण्यात येणे

जामिनावर असलेल्या राजकीय पुढाऱ्यांना त्यांचे खटले पुढे चालू नये किंवा सुनावणी होऊ नये, असे वाटत असल्यास त्यादृष्टीने त्यांचे प्रयत्न होतात. ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ या अर्थाने अनेकदा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांचे लोकप्रतिनिधी एकमेकांविषयी बोलण्यासही उत्सुक नसतात. एखाद्या राजकीय पुढाऱ्याची जामिनावर सुटका झाली, म्हणजे तो एका विशिष्ट नेत्याच्या मर्जीतील असल्यामुळेच त्याची सुटका झाली, अशाही चर्चा ऐकायला मिळतात. याउलट एखाद्या पुढाऱ्याच्या विरोधात गुन्हा नोंद झाला किंवा त्याला अटक झाली, तर विशिष्ट नेत्याचा रोष असल्यानेच हे घडले, अशीही चर्चा पहावयास मिळते. कधी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणांचा, तर कधी राज्यातील अन्वेषण यंत्रणांचा वापर केल्याचेही आरोप होतात. बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर एका पक्षाच्या नेत्याने दुसऱ्या पक्षाच्या एका नेत्याला ‘ते जामिनावर सुटले आहेत; निर्दोष नाहीत. त्यामुळे हळू बोला, महागात पडेल’, याची आठवण महाराष्ट्रातच करून दिली होती. त्यावर त्या दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्यानेही ‘जशास तशी’ प्रतिक्रिया दिली होती. अशा घटनांमुळे जनमानसात न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मात्र मलिन होण्याचा धोका असतो.

४. लोकप्रतिनिधींवरील खटल्यांच्या त्वरित निवाड्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याचे आदेश देणे 

ग्रामपंचायत असो किंवा लोकसभेची निवडणूक, त्यामध्ये निवडून येण्यासाठी कशा प्रकारचे प्रयत्न करावे लागतात, हे सर्वश्रुत आहे. राजकीय पक्षही तिकीट वाटप करतांना उमेदवाराच्या चारित्र्याहून त्याची निवडून येण्याची क्षमता पहात असतात. त्यामुळे वर्ष २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये एकूण निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींपेकी २६ टक्के खासदारांवर गुन्हेगारी खटले प्रविष्ट होते. हे प्रमाण वर्ष २०१९ मध्ये वाढून ४३ टक्क्यांपर्यंत पोचले आहे. यामागे खटल्यांचा वेळेत निवाडा न होणे, हेही एक कारण आहे. लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातील खटल्यांचा निवाडा वेळेत झाला, तर एखाद्या खोट्या खटल्यामध्ये फसवल्या गेलेल्या लोकप्रतिनिधीला अशा कलंकापासून त्वरित मुक्तता मिळू शकेल. तसेच संबंधित व्यक्ती खरोखरच गुन्हेगार असेल, तर त्याला शिक्षा होईल आणि ती व्यक्ती निवडणुकीला पुन्हा उभी राहू शकणार नाही.

१.११.२०१७ या दिवशी एका प्रकरणाचा निवाडा करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला, ‘केंद्र सरकारने आजी-माजी आमदार आणि खासदार यांच्यावर असलेल्या फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीसाठी जलदगती न्यायालयाच्या धर्तीवर विशेष न्यायालयांची स्थापना करावी, तसेच अशा न्यायालयाच्या स्थापनेविषयी काय तरतूद केली ? याचा अहवाल ६ आठवड्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा.’ त्यानंतर १४.१२.२०१७ या दिवशी केंद्र सरकारने आमदार आणि खासदार यांच्यावरील खटले चालवण्याविषयीसाठी १२ जलदगती न्यायालये चालू करण्याचा सविस्तर अहवाल न्यायालयासमोर ठेवला.

– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी अधिवक्ता, मुंबई