
नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेशने प्रविष्ट केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी सरकारला ओबीसी आरक्षणाखेरीज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात येत्या २ आठवड्यांत अधिसूचना काढण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी येत्या १२ जुलै या दिवशी होणार आहे.
[Pending local body elections] Supreme Court directs Madhya Pradesh Election Commission to notify polls in 2 weeks
report by @AB_Hazardous https://t.co/uqxzAB7r9Y
— Bar & Bench (@barandbench) May 10, 2022
अशाच प्रकारचा आदेश काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारलाही दिला आहे.
सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा होईपर्यंत कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना वन मंत्रालयाची संमती मिळणार नाही !
पंढरपूर येथे होणार्या वारकरी महाअधिवेशनाच्या निमित्ताने विविध संत, कीर्तनकार, मंदिरांचे प्रमुख यांना निमंत्रण आणि भेटी !
आम्ही सरकारकडे ३ मागण्या केल्या !
भारत-नेपाळ सीमेवरून प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणार्या खलिस्तानी फुटीरतावाद्याला अमेरिकी नागरिकासह अटक
शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान त्यागपत्र देत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन चालूच रहाणार !
Sonia Gandhi INC : (म्हणे) ‘मोदी सरकार आंदोलक विद्यार्थ्यांना ‘राष्ट्राचे शत्रू’ मानते !’