नगर जिल्ह्यातील मोहोटादेवी देवस्थानच्या विरोधातील धक्कादायक निवाडा !

मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांच्या प्रथा-परंपरांना संरक्षण देणारे प्रशासन, पोलीस अन् न्यायव्यवस्था यांनी हिंदूंच्या प्रथा-परंपरांना विरोध करणे…

काँग्रेसचे नेते नवज्योतसिंह सिद्धू यांना ३४ वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणात १ वर्षाचा सश्रम कारावास

३४ वर्षांनी एखाद्या गुन्ह्यामध्ये आरोपीला शिक्षा होत असेल, तर ‘पीडित व्यक्तीला न्याय मिळाला’, असे म्हणता येईल का ?

ज्ञानवापीच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात २० मे ला सुनावणी  

ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाविषयी १८ मे या दिवशी सुनावणी होणार होती. त्या वेळी हिंदु पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागितल्यावर न्यायालयाने यावर उद्या, १९ मे या दिवशी दुपारी ३ वाजता सुनावणी निश्‍चित केली आहे.

राजीव गांधी यांचा मारेकरी पेरारिवलन् याच्या सुटकेचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश !

या प्रकरणी दया याचिका राष्ट्रपतींकडे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुटकेचा आदेश दिला आहे.

दावा खरा असेल, तर मुसलमानांनी ज्ञानवापीची जागा हिंदूंना द्यावी !

दावा खराच आहे आणि हा इतिहास आहे, त्यामुळे मुसलमानांनी तात्काळ ही भूमी हिंदूंना स्वतःहून द्यावी !

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीविषयी सर्वाेच्च न्यायालयाची महाराष्ट्र शासनाला विचारणा !

ज्या ठिकाणी अधिक पाऊस नसतो, त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे ? अशी विचारणा सर्वाेच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला केली आहे. याविषयी जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला दिले आहेत.

सर्वेक्षणाचा विस्तृत अहवाल सादर करण्यास २ दिवसांची मुदत

‘एकूण ३ दिवस सर्वेक्षण, चित्रीकरण झाले. २५० छायाचित्रे काढण्यात आली आहेत. त्यामुळे प्राथमिक अहवाल सादर केला जाऊ शकतो; मात्र या सर्वांचा विस्तृत अहवाल सादर करण्यासाठी २ दिवस लागतील’, असे सांगत मुदत मागितली. त्याला न्यायालयाने मान्यता दिली.

ज्ञानवापी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यामध्ये पक्षकार करण्याची हिंदु सेनेची मागणी

ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाला अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ‘या खटल्यात आम्हालाही पक्षकार बनवून घ्यावे’, अशी मागणी हिंदु सेना या संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाविषयी १७ मे ला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाच्या दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाला ‘अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटी’ने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

राजद्रोहाच्या कलमाविषयी केंद्रशासन आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांची भूमिका !

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राजद्रोहाच्या कलमाखालील सर्व गुन्हे आणि खटले आता स्थगित करण्यात आलेले आहेत. या कलमासह अन्य कलमे असतील, तसेच खटला चालवल्यास आरोपीस कोणतीही हानी होणार नसेल, तर संबंधित न्यायालय असे खटले चालवण्याविषयी निर्णय घेतील.