हिंदूंना ९ राज्यांमध्ये अल्पसंख्य दर्जा देण्याच्या प्रकरणावर केंद्र सरकारकडून नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर !

हिंदूंना अल्पसंख्य ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला !

नवी देहली – देशातील ९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश येथे हिंदूंना अल्पसंख्य दर्जा देण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर केंद्र सरकारने २५ मार्च या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर ९ मे या दिवशी नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करून जुने रहित करण्यास सांगितले आहे. या नव्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये केंद्र सरकारने ‘अल्पसंख्य दर्जा देण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसून केंद्राला आहे’, असे म्हटले आहे. पूर्वी केंद्र सरकारने याउलट सांगितले होते.

Minority Status For Hindus In Some States : Centre Takes New Stand, Says It Has Power To Notify Minorities But Wide Consultations Needed https://t.co/tAV4Qr9ivN

— Live Law (@LiveLawIndia) May 10, 2022

१. भाजपचे नेते अधिवक्ता अश्‍विनी उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केलेल्या या याचिकेमध्ये म्हटले आहे, ‘वर्ष २०११ मधील जनगणनेनुसार, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, मेघालय आणि लक्षद्वीप ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश येथे हिंदूंची संख्या अल्प झाली आहे.’ यासह अधिवक्ता अश्‍विनी उपाध्याय यांनी ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा १९९२’ नुसार एखादा समाजघटक अल्पसंख्य म्हणून अधिसूचित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अधिकारालाही आव्हान दिले आहे.

२. ‘या प्रकरणी केंद्र सरकारने बाजू मांडावी’, असे न्यायालयाने वारंवार बजावल्यानंतर २५ मार्च २०२२ या दिवशी केंद्राने पहिले प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यात त्यांनी नागरिकांना अल्पसंख्य ठरवण्याचा अधिकार राज्यांनाही असल्याचे म्हटले होते.

३. आता ९ मे या दिवशी केंद्राने सादर केलेल्या दुसर्‍या प्रतिज्ञापत्रात अल्पसंख्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आधीचे प्रतिज्ञापत्र रहित करण्यात यावे. अल्पसंख्य दर्जा दिल्याचे अधिसूचित करण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारला आहे. या वादाचे दूरगामी परिणाम होणार असून त्यासाठी राज्ये सरकारे आणि अन्य हितसंबंधीय यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी आम्हाला अधिक वेळ मिळाला पाहिजे.

केंद्र सरकारला समजत नाही का ? – सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले  

केंद्र सरकारच्या नव्या प्रतिज्ञापत्रावर अप्रसन्नता व्यक्त करतांना सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, सरकारने पुरते घुमजाव केले आहे. आपण काय केले पाहिजे ?, हे केंद्र सरकारला का समजत नाही ? ते आता जे सांगत आहेत, ते आधीच सांगायला हवे होते. यामुळे अनिश्‍चितता निर्माण होते. हे आमच्या लक्षात येण्याआधीच त्याच्या स्वरूपामुळे सार्वजनिक होते. त्याचे स्वत:चे असे परिमाण असतात. केंद्राला काय करायचे आहे ते त्यांनी ठरवावे. राज्यांशी विचारविनिमय करण्यापासून सरकारला कुणीही रोखलेले नाही, असे न्यायालयाने सुनावले.