संपादकीय : कलम ३७० नंतर…
३७० कलम हटवल्यानंतरचे सक्षम आणि समृद्ध काश्मीर निर्माण करणे, हे आता सरकारसमोरील आव्हान !
३७० कलम हटवल्यानंतरचे सक्षम आणि समृद्ध काश्मीर निर्माण करणे, हे आता सरकारसमोरील आव्हान !
काश्मिरी पंडितांचे असे म्हणणे आहे की, कलम ३७० मुळेच काश्मीरमध्ये हिंदूंचा वंशविच्छेद झाला. त्याची चौकशी वर्ष १९५९ मध्ये भारत सरकारने जो वंशविच्छेद कायदा पारित केला, त्यानुसार व्हावी, अशी काश्मिरी हिंदूंची मागणी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पाकिस्तानचे आकांडतांडव !
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल !
लडाख केंद्रशासित प्रदेश रहाणार !
जम्मू-काश्मीरमध्ये ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश
रात्री बारानंतर सर्व प्रकारचे आवाज बंद करावेत; मात्र असे झाले नाही, तर पोलीस आयुक्त कार्यालयाच्या बाहेर भजन-कीर्तनाचे कार्यक्रम आयोजित करू, अशी चेतावणी ‘पतित पावन संघटने’कडून देण्यात आली आहे.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने यासह तरुण पिढीत नैतिक मूल्यांचे संवर्धन होण्यासाठीही समाजाचे दिशादर्शन करावे, असे जनतेला वाटते !
नागरिकत्व कायद्यातील कलम ‘६ अ’च्या वैधतेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्न !
‘‘विधानसभेचा सदस्य म्हणून अपात्र झालेली व्यक्ती विधान परिषदेची निवडणूक लढू शकते; मात्र तिच्यावर कोणत्याही प्रकारचा गंभीर गुन्हा नोंद नसावा किंवा वयाची ३० वर्षे पूर्ण होणे आवश्यक आहे.’’ यावरून त्यांनी ‘शिवसेनेचे आमदार अपात्र ठरले, तरी त्यांना विधान परिषदेचे सदस्य होता येईल’.
रशियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देशात ‘एल्.जी.बी.टी.क्यू.’ चळवळीवर बंदी घातली. रशियाच्या कायदा मंत्रालयाने बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्याला न्यायालयाने संमती दिली. न्यायालयाने या संदर्भातील सुनावणी बंद दाराआड केली.
या सुनावणीसाठी गोवा सरकारने पूर्ण सिद्धता केली असून महाधिवक्ता देवीदास पांगम यांच्या देखरेखीखाली १० अधिवक्त्यांचे पथक देहली येथे गेले आहे.