प्रसारमाध्यमांकडून मनाला वाटेल ते लिहिणे आणि दाखवणे, याला पत्रकारिता म्हणता येईल का ? – सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा

वृत्तवाहिन्यांमधील अनेकांनी ‘आपण मनाला येईल ते प्रक्षेपित करू शकतो’, असा ग्रह करून घेतला आहे. मनाला वाटेल ते लिहिले अथवा दाखवले कसे जाऊ शकते ? याला काही मर्यादा आहेत कि नाही ? याला पत्रकारिता म्हणता येईल का ? , अशा शब्दांत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी दायित्वशून्य प्रसारमाध्यमांची कानउघाडणी केली आहे.

अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ याचिका वगळता अन्य ३२ याचिका फेटाळल्या

अयोध्या प्रकरणाशी संबंधित मूळ वादी आणि प्रतिवादी यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिका वगळता इतर सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने १४ मार्च या दिवशी फेटाळून लावल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने आधारकार्डच्या जोडणीची मुदत वाढवली

अधिकोषातील (बँकेतील) खाते, तसेच भ्रमणभाष क्रमांक यांच्याशी आधारकार्ड जोडण्याची ३१ मार्च २०१८ ही असलेली मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने वाढवली.

इच्छामरणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून सशर्त अनुमती

सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्तीला इच्छामरणासाठी सशर्त अनुमती दिली आहे. सन्मानाने जगण्याच्या घटनादत्त अधिकाराकडे लक्ष वेधून घटनापिठाने इच्छामरणाला सशर्त अनुमती दिली

केवळ दोनच मुले असण्याचे बंधन घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली !

देशात दांपत्यांनी केवळ दोनच मुले जन्माला घालावीत, असा कायदा करण्याची मागणी करणारी सामाजिक कार्यकर्त्या अनुपमा वाजपेयी यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

अखिलाचे वडील सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करण्याच्या विचारात

केरळमधील अखिला अशोकन् हिचा शफी जहांशी झालेला विवाह सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्याचा निर्णय दिल्यानंतर अखिलाच्या वडिलांनी ते या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करण्याचा विचार करत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

अखिलाच्या निकाहाला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता

केरळमधील अखिला अशोकन् हिचा शफी जहां याच्याशी झालेला निकाह सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्याचा निर्णय दिला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने त्याला लव्ह जिहाद ठरवत तो रहित केला होता

मेजर आदित्य यांच्यावर गुन्हा नोंद केलेला नाही ! – जम्मू-काश्मीर सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

शोपियां येथे झालेल्या गोळीबाराच्या प्रकरणी मेजर आदित्य यांचे प्रथम माहिती अहवालामध्ये (एफ्.आय.आर्.मध्ये) नाव नाही, अशी माहिती जम्मू-काश्मीर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला ५ मार्च या दिवशी दिली.

कावेरी नदीतून तमिळनाडूला मिळणार्‍या पाण्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडून कपात

तमिळनाडू आणि कर्नाटक यांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू असलेल्या कावेरी पाणीवाटपाच्या वादाच्या प्रकरणी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपिठाने १६ फेब्रुवारीला कावेरी नदीतून तमिळनाडू राज्याला मिळणार्‍या पाण्यात कपात करण्याचा निर्णय दिला.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now