सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पाकिस्तानचे आकांडतांडव !
इस्लामाबाद (पाकिस्तान) – जम्मू-काश्मीरसाठीचे कलम ३७० रहित करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर पाकिस्तानने यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. पाकिस्तानचे अंतरिम परराष्ट्रमंत्री जलील अब्बास जिलानी यांनी म्हटले की, जम्मू-काश्मीरवर भारतीय राज्यघटनेचे वर्चस्व मान्य केले जाणार नाही. जम्मू-काश्मीरला पाकिस्तानपासून वेगळे करण्याची भारताची प्रत्येक योजना अपयशी ठरेल.
🔊: PR NO. 2️⃣2️⃣5️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣
Pakistan Rejects the Indian Supreme Court’s Verdict on Indian Illegally Occupied Jammu and Kashmir
🔗⬇️ https://t.co/bsemHte2nF pic.twitter.com/DsFH9AovuE
— Spokesperson 🇵🇰 MoFA (@ForeignOfficePk) December 11, 2023
१. जिलानी पुढे म्हणाले, जम्मू-काश्मीरचा विषय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त वाद आहे. ७ दशकांहून अधिक काळ संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या कार्यसूचीवर हा विषय आहे. काश्मिरी लोक आणि पाकिस्तानच्या इच्छेविरुद्ध भारताला या वादग्रस्त क्षेत्राविषयी एकतर्फी निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही. पाकिस्तानमध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या अखत्यारीत येणार्या कोणत्याही प्रक्रियेला कायदेशीर महत्त्व नाही. भारत त्याचे कायदे आणि न्यायालयीन निर्णय याांच्या आधारावर आंतरराष्ट्रीय दायित्वापासून मागे हटू शकत नाही.
२. पाकिस्तानी पत्रकारांनी जिलानी यांना ‘सीमेवर यापुढेही शांतता कायम राहिला का ?’ असा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले की, मागच्या २-३ वर्षांपासून सीमेवर शांतता कायम ठेवण्यात यश आले होते. यापुढेही असेच वातावरण रहावे, असे आम्हाला वाटते. काश्मीरच्या प्रश्नावर भविष्यातील धोरण ठरवण्यासाठी संबंधितांची बैठक बोलावून पुढची रणनीती ठरवण्यात येणार आहे. संयुक्त राष्ट्राने सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाची कार्यवाही केली गेली पाहिजे, ज्यामध्ये काश्मिरी लोकांना त्यांची इच्छा प्रकट करण्यासाठी जनमताची चाचणी घेण्याविषयी तरतूद नमूद करण्यात आली आहे.
संपादकीय भूमिकापाकिस्तानने मान्य करावे अथवा करू नये, याला कोणतेही महत्त्व नाही; कारण जम्मू-काश्मीर भारताचे अविभाज्य अंग आहे. पाकने कितीही आकांडतांडव केला, तरी यात पालट होणार नाही, हे त्याने लक्षात ठेवले पाहिजे ! |