इम्रान खान यांची अटक अवैध असल्याने त्यांची सुटका करा ! – सर्वोच्च न्यायालय

३ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने इम्रान खान यांची अटक अवैध असल्याचे सांगत हा आदेश दिला. ‘नॅशनल अकौंटेबिलिटी ब्युरो’ या विभागाने इम्रान खान यांना २ दिवसांपूर्वी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयातून बलपूर्वक अटक केली होती.

तीन राज्यांचा समलिंगी विवाहाला विरोध ! – केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. एस्.आर्. भट, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी.एस्. नरसिंह यांच्या घटनापिठासमोर या खटल्याची सुनावणी चालू आहे.

समाजद्रोही आणि अनैसर्गिक समलैंगिक विवाह !

काही अभिजात वर्गाच्या लोकांच्या विकृतींना कायदेशीर मान्यता दिल्याने भारताची नैसर्गिक न्याय-परंपरा बाधित होईल. नैसर्गिक न्याय हा आजच्या न्यायव्यवस्थेतही अतीमहत्त्वाचा आहे. समलैंगिक विवाह अनैसर्गिक असल्याने ते पूर्णत: अमान्य आहेत !

धर्मांध आणि कथित निधर्मीवादी यांचे ‘द केरल स्‍टोरी’ या चित्रपटावर बंदी घालण्‍याचे अयशस्‍वी कारस्‍थान !

भारतात लव्‍ह जिहादची प्रकरणे राजरोस घडत असतांनाही त्‍या विरोधात देशव्‍यापी कायदा न केला जाणे हे अनाकलनीय !

१२ वर्षे वय असलेली मुलगी न्‍याय मिळेपर्यंत झाली ९२ वर्षांची वृद्ध स्‍त्री !

तब्‍बल ८० वर्षांनी मिळणारा न्‍याय हा अन्‍याय आहे, असे कुणाला वाटल्‍यास चूक ते काय ?

धर्म हा आरक्षणाचा आधार नाही !

मुळातच आरक्षण देणे म्हणजे पात्र असलेल्या व्यक्तींना नाकारणे होय ! खरेतर राज्यघटना कार्यवाहीत आली, त्या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘आरक्षण हे केवळ पुढील १० वर्षे असेल’, असे सांगितले होते; परंतु ते रहित न होता आज त्याचा लाभ राजकीय स्वार्थासाठी केला जात आहे. त्यामुळे आरक्षण रहित करून आर्थिक निकषांवर ते द्यायला हवे.

समलिंगी विवाहामुळे भारतीय संस्कृतीचा विनाश !

समलिंगी विवाहाला मान्यता म्हणजे महान आणि पवित्र विवाह संस्था अन् त्यावर आधारित कुटुंबव्यवस्था यांचा गळा घोटण्यासारखेच !

८ मेपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई होणार ! – नवी मुंबई आयुक्त

४२४ लघुउद्योजकांनी मालमत्ताकर न भरल्याचे प्रकरण

पुनःपुन्हा न्यायालयात याचिका करणार्‍याला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारत १० सहस्र रुपयांचा ठोठावला दंड !

सर्वोच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीला निकाली काढण्यात आलेल्या  विषयांवर परत परत याचिका प्रविष्ट केल्यामुळे फटकारले. तसेच तिला १० सहस्र रुपयांचा दंडही ठोठावला. ‘अशा प्रकारच्या याचिका प्रविष्ट करणे वेळेचा अपव्यय करण्यासारखे आहे’, असे न्यायालयाने म्हटले.