ज्ञानवापीच्या सर्वेक्षणातून तेथे मशीद असल्याचे स्पष्ट होईल !
कोणतेही मंदिर पाडून मशीद बांधलेली नाही,असे विधान मौलाना अर्शद मदनी यांनी केले.
कोणतेही मंदिर पाडून मशीद बांधलेली नाही,असे विधान मौलाना अर्शद मदनी यांनी केले.
६ जानेवारी २०२१ या दिवशी ‘यूएस् कॅपिटल’ (अमेरिकेची संसद) येथे झालेल्या हिंसाचारासाठी ट्रम्प यांना उत्तरदायी ठरवण्यात आले आहे.
प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत प्रतिदिन वाढच होत आहे. खटले संपवण्यासाठी शासनकर्ते, न्यायप्रणाली आणि जनता यांनी सामूहिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे !
‘केंद्र सरकारने कलम ३७० रहित करणे आणि जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करून लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करणे, हे दोन्ही निर्णय वैध असून योग्य आहेत’, असा निवाडा सर्वाेच्च न्यायालयाने..
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० आणि ३५ (अ) रहित केल्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. यासंदर्भात घटनापिठाचे निकालपत्र नुकतेच प्रसिद्ध झाले.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर बोलण्याचा मुळात पाकला कोणताही अधिकार नाही ! पाकिस्तानच्या न्यायालयांकडून तेथील पीडित हिंदूंवर किती अन्याय केला जातो ?, हे जगाला ठाऊक आहे ! भारताच्या न्यायालयावर आरोप करण्यापेक्षा पाकच्या काळजीवाहू पंतप्रधानांनी याकडे लक्ष द्यावे !
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मथुरेतील श्रीकृष्णजन्मभूमीवरील ईदगाह मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचा दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. मथुरा ईदगाह कमिटीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात आव्हान दिले होते.
सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय न मानणार्या कायदाद्रोह्यांवर सरकारने कठोर कारवाई करणे आवश्यक !
अरुणाचल प्रदेशवर दावा करणार्या चीनने आता लडाखवर दावा करणे, हा चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला भारताकडून गेल्या ७५ वर्षांत ‘जशास तसे’ प्रत्युत्तर दिले गेले नसल्याचाच परिणाम म्हणावा लागेल !
सर्वोच्च न्यायालयाने काश्मीरसाठीचे कलम ३७० रहित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला योग्य ठरवल्याविषयी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर अब्दुल्ला यांनी वरील उत्तर दिले.